बुटीबोरीला नगर परिषदेची प्रतीक्षा

पंचतारांकित वसाहत म्हणून नावाजलेल्या बुटीबोरीतील समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

विकासाच्या मार्गात अडथळा : ग्रामपंचायतवर ३५ हजार लोकसंख्येचा भार
चंदू बोरकर बुटीबोरी
पंचतारांकित वसाहत म्हणून नावाजलेल्या बुटीबोरीतील समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्या समस्या मार्गी लावण्यास ग्रामपंचायतचे प्रयत्न निष्फळ ठरत आहे. ३५ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात मूलभूत सुविधा देण्याचा प्रयत्न ग्रामपंचायत करीत आहे. तरीही त्या समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायतसमोर अडचणी येतात. यासाठी ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर परिषदेत व्हावे, अशी बुटीबोरीवासीयांची मागणी आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास बुटीबोरी ग्रामपंचायत नगर परिषदेसाठी पात्र आहे. मात्र असे असताना अद्याप बुटीबोरीला नगर परिषदेचा दर्जा मिळू शकला नाही.
नागपूर जिल्ह्यात अलीकडेच कन्हान आणि वाडी या दोन नगर परिषद अस्तित्वात आल्या. तेथे सध्या विकासाला चालना मिळत आहे. दुसरीकडे बुटीबोरी नगर परिषद स्थापन व्हावी, अशी मागणी खूप जुनी आहे. ३५ हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या बुटीबोरीत जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा, शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित शाळांची संख्या सात, दोन महाविद्यालये यासह कॉन्व्हेंट, माता बाल संगोपन केंद्र, पोलीस स्टेशन यासह इतर महत्त्वाची कार्यालये आहेत. पंचतारांकित वसाहत असलेल्या या गावात बाहेरगावाहून, परप्रांतातून येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही भरमसाट आहे. त्यामानाने ग्रामपंचायतला सोयी-सुविधा करताना त्रास सहन करावा लागतो.
बुटीबोरीतील नागरिक सध्या अंतर्गत रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे त्रस्त आहे. नवीन वसाहतीतून जुन्या वसाहतीत जाणाऱ्या रस्त्यावरील गिट्टी इतरत्र विखुरलेली आहे. त्यामुळे केवळ वाहनधारकांनाच नव्हे तर पायी ये-जा करणाऱ्या नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागतो. रस्ते, पथदिवे, आरोग्य हे प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे. सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी काही ठिकाणी अंतर्गत नालीची व्यवस्था केलेली असली तरी त्यातून सांडपाणी वाहून जात नाही, ही येथील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ठिकठिकाणी सांडपाणी जमा झालेले दिसून येते. मूलभूत सुविधा देण्यावर ग्रामपंचायतचा भर असला तरी निधीची टंचाई भासते. नगर परिषद अस्तित्वात आल्यास येथील समस्या तत्काळ मार्गी लागू शकतात. हे पाहता नागरिकांनीही ही मागणी अनेक वर्षांपासून लावून धरली आहे. याबाबत स्थानिक नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी मंत्री, प्रशासनाला निवेदनही दिले. मात्र त्याचा काहीएक फायदा झालेला नाही.