नऊ महिन्यांनंतरही कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या १६ कोटींची प्रतीक्षाच

Nagpur News मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या दशहतीला अंकुश लावण्यासाठी नसबंदी हा प्रभावी पर्याय आहे. त्याकरिता १६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला. हा अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर केला. मात्र, ९ महिन्यांनंतरही हा निधी मिळालेला नाही.

ठळक मुद्देमार्च २०२० मध्ये समितीने दिला अहवाल विभाग स्तरावर याची माहिती नाही

राजीव सिंह

नागपूर : मोकाट कुत्र्यांच्या वाढत्या दशहतीला अंकुश लावण्यासाठी नसबंदी हा प्रभावी पर्याय आहे. याचा विचार करता पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या उपस्थितीत मनपा व पशुसंवर्धन विभागाची संयुक्त बैठक मार्च २०२१ मध्ये घेण्यात आली. एक समिती गठित करण्यात आली. या समितीने १६ कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला. हा अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर केला. मात्र, ९ महिन्यांनंतरही हा निधी मिळालेला नाही. अहवालावर कोणतीही कार्यवाही नाही.

विशेष म्हणजे समितीच्या या अहवालाची पशुसंवर्धन विभागाकडे माहिती नाही. दुसरीकडे कोविड संक्रमण व आर्थिक अडचणीमुळे मनपाकडून कुत्र्यांवर करण्यात येणारी नसबंदी ऑगस्ट २०२० पासून ठप्प आहे. जाणकारांच्या माहितीनुसार नागपूर शहरात मोकाट कुत्र्यांंची संख्या एक लाखाहून अधिक झाली आहे. कुत्र्यांमुळे नागरिक त्रस्त असून अनेकांना चावा घेत आहेत. अपघाताला कारणीभूत ठरत आहेत. कुत्र्यांच्या दहशतीचा विचार करता पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पशुसंवर्धन विभाग व मनपा अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेतली. यात पशुप्रेमी सहभागी झाले होते. कुत्र्यांची वाढती संख्या विचारात घेता नागपूर विभागाचे प्रादेशिक सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली होती. यात पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, सहायक आयुक्त, मनपाचे पशुवैद्यकीय अधिकारी आदींचा समावेश होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार नागपूर विभागाचे तत्कालीन प्रादेशिक सहआयुक्त (पशुसंवर्धन) डॉ. किशोर कुंभरे यांनी १० मार्च २०२१ रोजी अहवाल तयार करून सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविला होता. दरम्यान कुंभरे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी मे २०२० मध्ये डॉ. बी. आर. रामटेके प्रादेशिक सहआयुक्त झाले. मात्र, त्यांना समिती वा अहवालाबाबत कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे सरकारच्या मदतीने कुत्र्यांवरील नसबंदीचे स्वप्न भंगले आहे.

एका नसबंदीचा खर्च १६०० रुपये

समितीच्या अहवालात नागपूर सोबतच कामठी, हिंगणा, वाडी आदी भागांचा समावेश करून एक लाख कुत्र्यांवर नसबंदी केली जाणार होती. प्रति नसबंदी १६०० रुपये यानुसार यावर १६ कोटींचा खर्च प्रस्तावित होता. हा निधी मिळाला असता तर कुत्र्यावरील नसबंदीचा प्रश्न निकाली निघाला असता.

मी सेवानिवृत्त झालो आहे

बैठकीतील निर्देशानुसार अहवाल तयार करून सरकारकडे पाठविला होता. मी सेवानिवृत्त झालो आहे. अहवालावर पुढे काय कार्यवाही झाली. याची मला माहिती नाही.

-डॉ. किशोर कुंभरे, सेवानिवृत्त प्रादेशिक सहआयुक्त,

पशुसंवर्धन (नागपूर विभाग)

 

अहवालाबाबत कल्पना नाही

कुत्र्यांवर नसबंदीसंदर्भात पशुसंवर्धन विभाग व मनपाने तयार केलेला अहवाल व समितीबाबत मला कल्पना नाही. मे २०२० मध्ये मी पदभार स्वीकारला.

-डॉ. बी. आर. रामटेके, प्रादेशिक सहआयुक्त

पशुसंवर्धन (नागपूर विभाग)