नागपूर विभागातील शाळांना उघडण्याची प्रतीक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2020 09:18 PM2020-09-02T21:18:25+5:302020-09-02T21:19:32+5:30
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन दिवसापूर्वी नववी ते बारावीच्या वर्गांना मुभा देण्याची घोषणा केली. यानंतर नागपूर विभागातील २ हजार ७४१ माध्यमिक शाळा आणि १ हजार ५७९ कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आता शाळा उघडण्याची प्रतीक्षा आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन दिवसापूर्वी नववी ते बारावीच्या वर्गांना मुभा देण्याची घोषणा केली. यानंतर नागपूर विभागातील २ हजार ७४१ माध्यमिक शाळा आणि १ हजार ५७९ कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आता शाळा उघडण्याची प्रतीक्षा आहे.
मार्च महिन्यापासून देशात लॉकडाऊन झाल्यानंतर नागपूर विभागातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. मागील पाच महिन्यापासून शैक्षणिक संस्था बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गैरसोय होऊ नये म्हणून ऑनलाइन शिक्षणाची पद्धत शाळांनी आणि संस्थांनी अवलंबली आहे. परंतु त्यामध्ये बऱ्याच मर्यादा असल्याचे पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे मत आहे. आठवी ते नववीच्या वर्गातील विद्यार्थी समंजस असल्याने वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत आणि आरोग्याबाबत काळजी घेऊ शकतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय उघडली जावी, अशी मागणी यापूर्वी काही संस्था आणि पालकांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर आणि अनलॉक- ४च्या प्रक्रियेमध्ये २१ सप्टेंबर पासून नववी ते बारावीच्या वर्गांना मुभा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र पालकांचे संमती पत्र आणल्यानंतरच या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिला जावा, असेही ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
नागपूर विभागामध्ये १ हजार ५७९ कनिष्ठ महाविद्यालये आहेत तर २ हजार ७४१ माध्यमिक शाळा आहेत. यादृष्टीने विचार करता नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होण्याची अपेक्षा या निर्णयामुळे आता व्यक्त होत आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या १४ माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये असून या विद्यार्थ्यांनादेखील शाळा उघडण्याची प्रतीक्षा लागली आहे. यासंदर्भात अद्याप राज्य सरकारने घोषणा केली नसली तरी, भविष्यात शाळा उघडणार हे लक्षात घेऊन शाळांनी आणि खाजगी संस्थांच्या शाळांनी तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, अद्याप राज्य सरकारकडून या संदर्भात कसल्याही सूचना आल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.