दिव्यांग सहज चढतील इमारतीचे माळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 19, 2017 01:23 AM2017-10-19T01:23:06+5:302017-10-19T01:23:17+5:30
शासकीय इमारतीच्या पायºया चढणे दिव्यांगांना त्रासदायक ठरत होते. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शहरातील ५० इमारतींमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय इमारतीच्या पायºया चढणे दिव्यांगांना त्रासदायक ठरत होते. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शहरातील ५० इमारतींमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा पुरविण्यात येणार आहे. अपंग आयुक्तालयातर्फे यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आलेला आहे. केंद्र सरकारच्या सुगम्य भारत अभियानांतर्गत या उपाययोजना करण्यात येणार आहे. नागपूर जि.प.चा समाजकल्याण विभाग या सोयीसुविधेवर नोडल एजन्सी म्हणून नियंत्रण ठेवणार आहे.
शासकीय कार्यालयाच्या पायºया चढणे, दिव्यांगासाठी खरोखरच त्रासदायक ठरते. दिव्यांगाच्या अडचणी लक्षात घेता, शहरातील इंद्रधनू या संस्थेने शासकीय कार्यालयात अपंगांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार या सोयीसुविधा सुगम्य भारत अभियानांतर्गत करण्यात येणार आहे. यात नागपूर शहरातील ५० इमारतींचा समावेश करण्यात आला आहे. इमारतींमध्ये दिव्यांगांना सहज कार्यालयात जाता येईल, यासाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यात दिव्यांगाचे वाहन सहज कार्यालयात पोहचेल, यासाठी रॅम्प, टॉयलेटला जाताना त्रास होणार नाही, यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा, कार्यालयाच्या दरवाजांना हॅण्डल अशा काही सोयीसुविधा करण्यासाठी अपंग आयुक्तालयाच्या माध्यमातून निधी देण्यात आला.
वर्षभराच्या आत त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत, अशी माहिती जि.प. समाजकल्याण अधिकारी सुकेशिनी तेलगोटे यांनी दिली.
आॅडिटनंतर झाला निर्णय
दिव्यांगांना सुलभ भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सुगम्य भारत अभियान राबविले आहेत. या अभियानांतर्गत इमारतीची निवड करण्यापूर्वी शहरातील संपूर्ण शासकीय इमारतीचे आॅडिट करण्यात आले होते. यात दिव्यांगांसाठी सहज कार्यालयात जाता येईल यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी उपलब्ध आहेत किंवा नाही याचा आढावा घेण्यात आला होता. या आॅडिटनंतर शहरातील ५० शासकीय इमारतीची निवड करण्यात आली. यात केंद्र आणि राज्याच्या शासकीय इमारतीचा समावेश आहे.