मागेल त्याला रिक्षा परवाना धोरण मागे घेणार!

Rickshaw license policy ,RTO, nagpur news राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ‘मागेल त्याला रिक्षा परवाना’ हे धोरण स्वीकारल्यानंतर, २० वर्षानंतर पहिल्यांदाच रिक्षा परवाना खुल्या पद्धतीने देण्यात आले. परंतु या तीन वर्षांतच नागपुरातील ऑटोरिक्षांची संख्या १० हजारावरून जवळपास ३० हजारांवर पोहचली.

ठळक मुद्देआरटीओ अधिकाऱ्यांचे मागितले मत ३० हजारावर ऑटोरिक्षा, पार्किंगचा उडाला गोंधळ

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ‘मागेल त्याला रिक्षा परवाना’ हे धोरण स्वीकारल्यानंतर, २० वर्षानंतर पहिल्यांदाच रिक्षा परवाना खुल्या पद्धतीने देण्यात आले. परंतु या तीन वर्षांतच नागपुरातील ऑटोरिक्षांची संख्या १० हजारावरून जवळपास ३० हजारांवर पोहचली. रस्त्यावर वाढत असलेल्या ऑटारिक्षांची संख्या, पार्किंग समस्या आदींमुळे हे धोरण मागे घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत आरटीओ अधिकाऱ्यांना त्यांचे मत मागितले आहे.

राज्य शासनाने २६ नोव्हेंबर १९९७ रोजी अधिसूचना काढून नागपूरसह मुंबई, पुणे, ठाणे, सोलापूर आणि औरंगाबाद शहरातील ऑटोंची संख्या मर्यादित केली होती. या अधिसूचनेनुसार त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या ऑटोरिक्षापेक्षा जास्त परवाने देता येऊ शकत नव्हते. परिणामी, अनधिकृत ऑटोरिक्षांचे प्रमाण वाढले. अधिकृत आणि अनधिकृत ऑटोचालक असा नवा संघर्ष उभा राहिला. विशेष म्हणजे, पाच वर्षांपूर्वी नागपूर शहरात सुमारे ९५०० अधिकृत ऑटो असताना अनधिकृत ऑटोंची संख्या त्यापेक्षा दुपटीच्या घरात गेली होती. याच दरम्यान एका गैरशासकीय संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ऑटो परवान्यांची संख्या वाढविण्याची विनंती केली. अखेर शासनाने नोव्हेंबर १९९७ची अधिसूचना मागे घेत ऑटोपरवान्याची मर्यादा हटवली. यामुळे कुणालाही ऑटोपरवाना घेणे शक्य झाले. मागील तीन वर्षांत ऑटोंची संख्या वाढून ३० ते ३५ हजाराच्या घरात गेली. परिणामी, रस्त्यावरील वाहतुकीपासून ते पार्किंगचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे पुढे आले. यामुळे की काय, मागेल त्याला रिक्षा परवाना धोरण मागे घेण्याच्या हालचालींना वेग आल्याचे सूत्राचे म्हणणे आहे. त्यातूनच आरटीओ अधिकाऱ्यांना या संदर्भातील मत मागण्यात आले आहे. परंतु याबाबत अधिकृत माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांनी टाळले.