रिटायर्ड हवेत की फ्रेश?

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची मानधन तत्त्वावर एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या निर्णयामागील तर्क आणि न्यायसंगती याची चर्चा सुरू आहे.

बालाजी देवर्जनकर, मुख्य उपसंपादक, नागपूर
 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची मानधन तत्त्वावर एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्याचा निर्णय नुकताच महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या निर्णयामागील तर्क आणि न्यायसंगती याची चर्चा सुरू आहे. त्यानिमित्ताने शिक्षण क्षेत्रातील सध्याच्या स्थितीची केलेली ही संक्षिप्त चिकित्सा...

शिक्षण हक्क कायदा येऊन फक्त १३ वर्षे झाली. ६ ते १४ वयोगटातील पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांचा शिक्षण हक्क आहे. हा हक्क मुलांना उपलब्ध करून देणे पालक म्हणून शासनाचे कर्तव्य ठरते. राज्यातील शाळांना आज शिक्षकांची मोठी गरज आहे. गेली अनेक वर्षे भरती न झाल्याने शाळांना शिक्षकच उपलब्ध झाले नाहीत. सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांतही शिक्षक टंचाई आहे. नोकरीच्या अपेक्षेने हजारो तरुणांनी टीईटी, सीईटी पास केली. त्यापैकी अनेकांची वयोमर्यादा भरतीच्या प्रतीक्षेतच पार झाली.

शिक्षण विभागात अजूनही शिक्षणसेवक योजना लागू आहे. मात्र, नव्या दमाचे शिक्षक देण्याऐवजी सेवानिवृत्तांना संधी देणे हा निर्णय कितपत योग्य आहे, याचा विचार करावा लागेल. तलाठीपदाच्या ३६ हजार जागांसाठी साडेअकरा लाख अर्ज आले. यावरून बेरोजगारीचे भीषण वास्तव नजरेत येते. शिक्षक पात्रता मिळवलेल्या बेरोजगार तरुणांचीही संख्या खूप मोठी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सेवानिवृत्तांना त्यांचे निवृत्तीपश्चातचे जीवन शांतपणे व्यतीत करू द्यावे आणि नव्या दमाचे शिक्षक आणावेत, असा एक विचारप्रवाह आहे. शिक्षणावर दरडोई उत्पन्नाच्या ६ टक्के निधी खर्च करण्याचा आदर्श केवळ अहवालाच्या नस्तीत बंद करून चालणार नाही. नव्याने आलेल्या शिक्षण धोरणात शिक्षककेंद्रित धोरणांची योजना करून त्या प्रत्यक्षात आणण्याचा विचार मांडला आहे.

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याची बाबही नुकतीच समोर आली आहे. शासकीय शिक्षणाची ही दुरवस्था गांभीर्याने घेतली पाहिजे. शिक्षक आणि मुलांवर विविध उपक्रमांचा भडीमार व एका उपक्रमाचे फलित कळण्यापूर्वीच दुसरा उपक्रम चालू करणे, या व अशा इतर अनेक कारणांमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळत असल्याचे निरीक्षण वारंवार तज्ज्ञांकडून मांडले जाते. शिक्षकाला शाळेत शिकविण्याबरोबर किती कामे आहेत याची यादी पाहिली तर आश्चर्य वाटेल. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांतील पटसंख्या झपाट्याने कमी होण्यावर होत आहे. आधीच शिक्षक कमी आणि त्यात हे प्रयोग. गुणवत्ता घसरण्यासाठी मग सरसकट शिक्षकांनाच दोषी ठरवले जाते. ते कितपत योग्य आहे, याचा सांगोपांग विचार झाला पाहिजे.