तीनच्या प्रभागामुळे नगरसेवक व इच्छुकांचे वाढले टेन्शन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे दोन वर्षांपासून विकास कामे बंद आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून मिळणारे पाकीट बंद आहे.

त्यात तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत झाल्यामुळे निवडणुकीचा खर्च वाढणार आहे. हा एवढा खर्च कुठून करायचा या विचाराने बहुसंख्य नगरसेवक टेंशनमध्ये आले आहेत. विशेष म्हणजे बाशिंग बांधून असलेल्या इच्छुक उमेदवारांनीही तीन सदस्यीय प्रभागाचा धसका घेतला आहे.

एक सदस्यीय वॉर्डाच्या निवडणुकीसाठी पाच ते सहा लाखांचा खर्च येणार होता. मात्र, तीन सदस्यीय प्रभागामुळे खर्च २५ लाखांवर जाणार आहे. त्यात दोन वर्षांपासून प्रभागातील विकासकामांच्या फाईल प्रलंबित आहे. झोन स्तरावरील तीन लाखांपर्यंतच्या कामांनाही ब्रेक लावले आहे. कामे बंद असल्याने खिशात काहीच आलेले नाही. आवक थांबल्याने कमी खर्चाची वॉर्ड पद्धतीनुसार निवडणूक व्हावी, अशी इच्छा बहुसंख्य नगरसेवकांची होती. मात्र, तीन सदस्यीय प्रभागाने आर्थिक नियोजन बिघडणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ऑगस्टमध्ये एक सदस्यीय पद्धतीनुसार वॉर्ड रचना करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मनपाने प्रक्रिया सुरू केली होती. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने तीन सदस्यीय पद्धतीने महापालिका निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.

नागरिकांच्या इकडून तिकडे मारती चकरा....

- चार सदस्यीय प्रभागात नागरिकांना लहानसहान कामासाठी प्रभागातील चार नगरसेवकांकडे चकरा माराव्या लागतात. एक सदस्यीय वॉर्ड पद्धतीमुळे हा त्रास बंद होईल अशी आशा होती. परंतु, तीनचा प्रभाग झाल्याने आता नागरिकांना तीन नगरसेवकांकडे चकरा माराव्या लागणार आहे. त्यातही काम होईलच याची शाश्वती राहणार नाही.

...

४५ ते ५० हजार मतदारांना प्रभाग

- तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे मनपा प्रशासनाला संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवावी लागणार आहे. चार सदस्यीय प्रभाग रचनेत सरासरी ६० ते ७० हजार मतदार होते. तीन सदस्यीय प्रभागामुळे प्रभागांची संख्या ३८ वरून ५० होईल. तसेच प्रत्येक प्रभाग हा ४५ ते ५० हजार मतदारांचा राहील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

....

प्रत्येक प्रभागाची रचना नव्याने

प्रभाग रचना करताना साधारणत: झिगझॅग पद्धतीने होते. जुन्या रचनेतील पहिल्या तीन प्रभागांचा एक प्रभाग (वॉर्ड) होऊ शकेल. मात्र, त्यानंतर प्रत्येक प्रभागाची रचना नव्याने करावी लागणार आहे. नदी, नाले, आदींची भौगोलिक संलग्नता ठेवावी लागणार आहे. झेड या इंग्रजी अल्फाबेटनुसार उत्तरेकडून सुरुवात होऊन प्रभाग रचनेचा शेवट दक्षिणेला होईल. २००७, २०१२ आणि २०१७ प्रभागात काय आरक्षण होते, जनगणनेचे प्रगणक गट काढून त्यावर काय आरक्षण होते, त्यानुसार आरक्षण ठरणार आहे. त्यानंतर आरक्षण अंतिम केले जाईल.

.....

पाच वर्षांत चौथ्यांदा बदल

तत्कालीन भाजप -शिवसेना युती सरकारने १९ मे २०१६ रोजी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा आदेश काढला होता. राज्यातील सर्व महापालिकांत ही पद्धती लागू करण्यात आली होती. त्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश काढून नियमात दुरुस्ती केली होती. परंतु २०१९ ला राज्यात सत्ताबदल झाला. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीचा आदेश २०२० मध्ये रद्द केला होता. आता पुन्हा महाविकास आघाडीने त्रिसदस्यीय प्रभागाचा निर्णय घेतला आहे.