२०१९-२० मध्ये विद्यार्थ्यांच्या पोटात राक्षस शिरला होता का? खानावळीचा अतिरिक्त खर्च चक्क ४ कोटी?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 4, 2021 11:50 AM2021-08-04T11:50:44+5:302021-08-04T12:05:08+5:30
Nagpur News २०१८-१९ या वर्षाच्या तुलनेत २०१९-२० या वर्षात विद्यार्थ्यांच्या भोजनावर ४ कोटी रुपयांच्या जवळपास अतिरिक्त खर्च झाला आहे.
मंगेश व्यवहारे
नागपूर : समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पोटात २०१९-२० या वर्षात राक्षस शिरला होता का? असा सवाल उपलब्ध खानावळीच्या खर्चाच्या आकडेवारीवरून केला जात आहे. कारण २०१८-१९ या वर्षाच्या तुलनेत २०१९-२० या वर्षात विद्यार्थ्यांच्या भोजनावर ४ कोटी रुपयांच्या जवळपास अतिरिक्त खर्च झाला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाचे २४ वसतिगृह आहेत. २०१८-१९ मध्ये या वसतिगृहात २९९० व २०१९-२० या वर्षातही २९९० विद्यार्थी वास्तव्यास होते; पण २०१८-१९ मध्ये खानावळीचा खर्च ५,९५,४५,६४१ रुपये दाखविला आहे व २०१९-२० मध्ये खानावळीचा खर्च ९,४१,६७,८५४ रुपये दाखविला आहे. या अतिरिक्त खर्चामुळे विभागाकडे बोट दाखविले जात आहे. समाजकल्याणच्या वसतिगृहाच्या खानावळीला भ्रष्टाचाराची बुरशी तर लागली नाही ना? असा सवाल विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती विभागानेच माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध करून दिली आहे.
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेता यावे म्हणून सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतिगृह उपलब्ध करून दिली जाते. वसतिगृहात विद्यार्थ्यांसाठी चहा, नाश्ता व दोन वेळच्या भोजनाची सोय केली जाते. त्या व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य, वाहतूक भत्ता व वैद्यकीय सुविधादेखील पुरविल्या जातात. नागपूर जिल्ह्यातील समाजकल्याणच्या २४ वसतिगृहांमध्ये टायगर सावजी कॅटरस (जयताळा) संजय भोजनालय अॅण्ड लक्ष्मी सब्जी भंडार वर्धा, मे. आनंद एल टेंभुर्णे, (सिद्धार्थ नगर टेका) अनिल पी. अग्रवाल (बाजार लाइन, देवळी, गोंदिया) टायगर काटर्स (जयताळा) निसर्ग महिला बचत गट (नेताजी नगर, भरतवाडा) यांनी २०१८-१९ व २०१९-२० या कालावधीत विद्यार्थ्यांना भोजन उपलब्ध करून दिले होते. या दोन्ही वर्षात विद्यार्थ्यांच्या प्रति विद्यार्थी थाळी दर सारखाच होता. तरीही अतिरिक्त ४ कोटी रुपयांचा खर्च कसा वाढला, ही गोम न समजणारी आहे.
- मिळालेल्या माहितीत विद्यार्थ्यांची संख्या सारखी, थाळीचे दरही सारखे असे असताना ४ कोटीच्या जवळपास अतिरिक्त खर्च वाढत असेल तर नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार. हा अतिरिक्त खर्च का वाढला, याची चौकशी व्हायला हवी.
-आशिष फुलझेले, सदस्य, मानव अधिकार संरक्षण मंच.