हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीवामुळे लोणार सरोवरातील पाणी गुलाबी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 3, 2020 07:00 AM2020-08-03T07:00:00+5:302020-08-03T07:00:17+5:30
बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरामधील हिरव्या रंगाचे पाणी हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीवामुळे गुलाबी झाले असा अहवाल पुणे येथील आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटने दिला आहे. हा अहवाल ‘लोकमत’ने मिळवला आहे.
राकेश घानोडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध लोणार सरोवरामधील हिरव्या रंगाचे पाणी हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीवामुळे गुलाबी झाले असा अहवाल पुणे येथील आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटने दिला आहे. हा अहवाल ‘लोकमत’ने मिळवला आहे.
हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीवाला खारे व आम्लयुक्त पाणी फार आवडते. अशा गुणधर्माचे पाणी मिळाल्यानंतर त्यांची झपाट्याने वाढ होते. यावर्षी उष्ण तापमानामुळे लोणार सरोवरातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात बाष्पीभवन झाले. परिणामी, या पाण्यातील खारेपणा व आम्ल नेहमीच्या तुलनेने अधिक वाढले. त्यातून हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीवाला पोषक वातावरण निर्माण होऊन त्यांची संख्या झपाट्याने वाढली. हे सूक्ष्मजीव तीव्र सूर्यकिरणापासून स्वत:चा बचाव करण्यासाठी बेटा कॅरोटीन हे गुलाबी रंगद्रव्य मोठ्या प्रमाणात निर्माण करतात. त्यामुळे लोणार सरोवरातील हिरव्या पाण्याचा रंग अचानक बदलून गुलाबी झाला असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हॅलोअर्चिया सूक्ष्मजीव लोणार सरोवरात कुठून आले, या प्रश्नाचे उत्तरही आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटने दिले आहे. फ्लेमिंगो पक्षी गेल्यावर्षी अनेकदा लोणार सरोवरात आले होते. हे सूक्ष्मजीव फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या पंखांमध्ये जिवंत राहू शकतात. या पक्ष्यांच्या माध्यमातून या सूक्ष्मजीवांचा लोणार सरोवरामध्ये प्रवेश झाला असावा असे गृहितक अहवालात मांडण्यात आले आहे.
इराणमधील सरोवरही झाले होते गुलाबी
या सूक्ष्मजीवांमुळे इराण येथील उमरिया सरोवरातील पाणीही गुलाबी झाले होते अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. त्यावरून जगामध्ये विविध ठिकाणी असा चमत्कारिक प्रकार घडून गेल्याचे स्पष्ट होते. याशिवाय आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटने मुंबईतील खाºया पाण्याच्या ठिकाणी आणि राजस्थानमधील सांभर सरोवरामध्ये हे सूक्ष्मजीव आढळून आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूटने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सदर अहवाल दिला आहे.