जलसंपदा विभागाचे ७०.७८ काेटी रुपये पाण्यात

राहुल पेटकर

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रामटेक : तालुक्यातील काेरडवाहू शेती ओलिताखाली येण्यासाठी १० वर्षांपूर्वी सत्रापूर उपसा सिंचन याेजनेची निर्मिती करीत त्यावर ७० काेटी ७८ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या याेजनेच्या शेवटच्या टाेकावर असलेल्या शेतकऱ्यांना या काळात ओलितासाठी थेंबभरही पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे या याेजनेवर करण्यात आलेला संपूर्ण खर्च पाण्यात गेला आहे.

पेंच धरणाच्या पाण्यावर रामटेक तालुक्यातील २७ गावांमधील शेतकरी ओलित करतात. उर्वरित गावांमधील शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे काेरडवाहू शेती करावी लागत आहे. सिंचनासाठी पाणी मिळावे, यासाठी मध्यंतरी आंदाेलनेही करण्यात आली. रामटेक व पारशिवनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळावे म्हणून सन २०१० मध्ये सत्रापूर उपसा सिंचन याेजना आखण्यात आली.

सुरुवातीला या याेजनेची प्रस्तावित किंमत ३८ काेटी ७८ लाख रुपये हाेती. त्यानंतर सुधारित ७० काेटी ७८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावित खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. हा निधी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूरच्या माध्यमातून वेळाेवेळी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यासाठी पेंच धरणाजवळ पंपहाऊस तयार करण्यात आले.

नियमित पाणी मिळाल्यास आपण पाणीपट्टी भरायला तयार आहाेत. शक्य असल्यास ही याेजना साैर ऊर्जेवर चालवावी, असेही साेनेघाट, चाैघान येथील शेतकऱ्यांनी सांगितले. कालव्याच्या दुरुस्तीसह याेजनेत काही बदल केल्यास ही याेजना आजही शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरू शकते. त्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे, असेही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.

...

वीज पुरवठा खंडित

सत्रापूर उपसा सिंचन याेजनेकडे सध्या विजेचे तीन लाख रुपयांचे बिल थकीत आहे. वारंवार सूचना देऊनही थकीत बिलाचा भरणा करण्यात न आल्याने महावितरण कंपनीने या याेजनेचा वीज पुरवठा वर्षभरापूर्वी खंडित केला. या भागातील शेतकरी पाणीपट्टी घ्या, पण पाणी द्या, अशी वारंवार मागणी करीत आहेत; मात्र सिंचन विभागाचे अधिकारी शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करीत नाहीत, त्यामुळे विजेचे बिल भरण्यासाठी पैसे आणणार कुठून, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. याचे खापर मात्र शेतकऱ्यांच्या माथी फाेडले जात आहे.

...

कालव्याचे काम सदाेष

पेंच धरणातील पाण्याची पंपद्वारे उचल केल्यानंतर ते साेनेघाट, चाैघान शिवारापर्यंत पाेहाेचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी कालव्याची निर्मिती करण्यात आली. कालवा तयार करताना अधिकाऱ्यांनी उंच, सखल भाग विचारात घेतला नाही. त्यामुळे साेनेघाट, चाैघान या शेवटच्या टाेकावर या १० वर्षात पाणी पाेहाेचले नाही, त्यामुळे कालव्याचे काम सदाेष असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शासनाने ही याेजना शेतकरी संस्था किंवा पाणी वाटप अथवा वापर संस्था स्थापन करून चालवायला हवी हाेती; परंतु पाटबंधारे विभागाने तसे न करता ही याेजना स्वत: चालवायचा निर्णय घेतला व ताे बाेकांडी बसला.

..

ड्रीम प्रोजेक्ट

या भागातील धानाचे पीक पाण्याअभावी वाया जावू नये म्हणून माजी मंत्री ॲड. मधुकरराव किंमतकर यांनी ही याेजना शासनाशी भांडून मंजूर करवून घेतली हाेती. त्यामुळे ही याेजना ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ नावाने ओळखली जायची. सध्या या याेजनेच्या कालव्यात झाडे व गवत वाढले आहे. ठिकठिकाणी कालव्याचे गेट तुटले आहेत. कालव्यात पाणी साेडल्यानंतर ते शेतात कमी जाते. शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी धानाचे समाधानकारक उत्पादन घेणे शक्य हाेत नाही.