जलकर भरणाऱ्यांनाही सवलत!

पाणीबिल (जलकर) थकविणाऱ्यांना सवलत देण्यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर आता महापालिका खडबडून जागी

नागपूर : पाणीबिल (जलकर) थकविणाऱ्यांना सवलत देण्यावर टीकेची झोड उठल्यानंतर आता महापालिका खडबडून जागी झाली आहे. आता नियमित पाणीबिल भरणाऱ्यांनाही सवलत देण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. परंतु यासाठीच्या प्रारूपावर एकमत न झाल्यामुळे यावर अभ्यास करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी जलप्रदाय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या समितीत जलप्रदाय विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय गायकवाड, ओसीडब्ल्यूचे अजीजूर रहमान, धंतोली झोनचे तारे व धरमपेठ झोनचे आगरकर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्या उपभोक्त्यांना सूट देण्याबाबचे प्रारूप तयार करून ही समिती २७ जूनला या बाबतचा प्रस्ताव सादर करणार आहेत.
पाणीपट्टी थकबाकीदारांना थकबाकीत ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी करीत बड्या थकबाकीदांरा लाखोंची सवलत देण्यात आली. लोकमतने या विषयाकडे लक्ष वेधत कर भरणाऱ्यांना सवलत का नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. नियमित बील भरणाऱ्यांना नागरिकांसह विरोधकांनी लोकमतच्या भूमिकेचे समर्थन करीत नियमित बील भरणाऱ्यांना सलवत देण्याची मागणी केली. सोमवारी महापालिकेच्या सभेतही या विषयाचे पडसाद उमटल होते. या पार्श्वभूमीवर जलप्रदाय समितीचे सभापती संदीप जोशी यांनी नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना सूट देण्याबाबतच्या प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतले. जलप्रदाय विभागाला पाणीपट्टीच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ११० कोटींचे उत्पन्न मिळते. नियमित पाणीपट्टी भणाऱ्यांना १० टक्के सूट द्यावयाची झाल्यास ११ कोटींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे सूट देण्याच्या प्रारूपावर बैठकीत एकमत झाले नाही. त्यामुळे जोशी यांनी अभ्यास करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले.नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना सूट द्यावयाची झाल्यास यासाठी महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागाच्या अधिनियमात बदल करावा लागेल. या संदर्भात महापौर प्रवीण दटके यांच्यासोबत चर्चा करून जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष सभा आयोजित करून यात अधिनियमात बदल करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतरच उपभोक्त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.(प्रतिनिधी)


लोकमतच्या लढ्याला यश
पाणीपट्टी थकबाकीधारकांना ५० टक्के सूट जाहीर करताना नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने त्यांनाही पाणीपट्टीत सूट मिळावी, अशी भूमिका लोकमतने मांडली. नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिक्रियेसह या संबंधिचे वृत्त प्रकाशित केले. यामुळे महापालिकेवर दबाव निर्माण झाला. याची दखल घेत जलप्रदाय समितीने नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांना सूट देण्याचा प्रस्ताव आणला. यामुळे नियमित पाणीबील भरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.