वाठोड्यातील ‘टीडीआर’ घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब; चौकशी समितीचा अहवाल सादर

चौकशी अहवाल टीडीआर चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा टीडीआर घोटाळा गाजण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्दे‘टीडीआर’ प्रमाणपत्रे बेकायदेशीरच

नागपूर : ११ वर्षांपूर्वी नागपूर महापालिकेला हादरविणाऱ्या ‘टीडीआर’ घोटाळ्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. माजी विभागीय आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांच्या निर्देशांवरून गठीत उच्चस्तरीय चौकशी समितीने वाठोडा येथील अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षणाखालील जमिनीसाठीच्या ‘टीडीआर’ मंजूर करण्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा अहवाल दिला आहे. या अहवालावरून राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत.

भाजप आ. कृष्णा खोपडे यांचे निकटवर्तीय असलेले संजय अवचट व भरत पटेल यांना आरक्षणाखालील जागेचा 'टीडीआर' देण्यात आल्याचे आरोप होते. आ. कृष्णा खोपडे यांनी आपले राजकीय वजन वापरून हे करवून घेतले, असाही आरोप विरोधकांनी केला होता. आता चौकशी अहवाल टीडीआर चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा टीडीआर घोटाळा गाजण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्तांना २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या कथित टीडीआर घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मौजा वाठोडा येथील ५,१४२.५० चौरस मीटर जमिनीसाठी टीडीआर जारी करण्यात आला होता. नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सुर्यवंशी, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, नासुप्रच्या नगररचना उपसंचालक सु. प्र. थूल, उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे यांचा समितीत समावेश होता. या समितीने आपला चौकशी अहवाल दिला आहे. त्यात नागरी जमीन कमाल मर्यादा कायद्यांतर्गत घोषित केलेल्या अतिरिक्त जमिनीसाठी टीडीआर जारी करण्यात आला होता व ‘टीडीआर’ प्रमाणपत्र जारी करणे हे निकष व नियमांच्या विरुद्ध असल्याचा ठपका ठेवला आहे.

काय होती तक्रार

वनवे यांच्या तक्रारीनुसार संबंधित जागा अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षित होती आणि कोणतेही टीडीआर प्रमाणपत्र जारी करणे शक्य नव्हते. ५.१० हेक्टरमध्ये पसरलेल्या आणि चांद मोहम्मद हाजी शेख करीम यांच्या मालकीच्या जमिनीचा हा भाग आहे. त्यांचा मुलगा मोहम्मद अक्रम याने ०.८९ हेक्टर जमीन सय्यद अजर आणि सय्यद नूर, प्रवीण करसनभाई पटेल, नानजीभाई मेघजीभाई पटेल, मोहनलाल वाजी पटेल यांना ३ मार्च २००८ रोजी विकली.

शैलेश को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी आणि खरेदीदार यांच्यात हद्दीचा वाद होता आणि त्यामुळे खरेदीदारांच्या वतीने गोविंद गोयंका यांना पॉवर ऑफ ॲटर्नीधारक म्हणून जोडण्यात आले. भरत पटेल व संजय अवचट यांनी आरक्षणाखालील जागेचा ‘टीडीआर’ मिळावा, यासाठी २०१० मध्ये मनपाकडे अर्ज केला होता. २०११ मध्ये मनपाकडून ‘टीडीआर’ प्रमाणपत्रे देण्यात आली. मिळात नागरी जमीन कमाल मर्यादा (यूएलसी) प्राधिकरण आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित भूखंड अतिरिक्त जमीन म्हणून घोषित केली होती. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून एनएमसी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने विकासकाने अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षित असलेल्या ५१४२.५० चौरस मीटर जमिनीसाठी टीडीआर मिळवला.

अहवाल तब्बल २० दिवसांनी बाहेर

- प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी २३ मार्च रोजी नगर विकास खात्याच्या अप्पर मुख्य सचिवांना अहवाल पाठविला. त्यानंतर तब्बल २० दिवसांनी हा अहवाल बाहेर आला. पूर्व नागपुरातील जमिनीच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. यातूनच १० वर्षांहून जुन्या प्रकरणाचा हा अहवाल आता समोर आला की काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.