'आम्ही चोऱ्या-माऱ्या करीत नाही, पोट भरण्यासाठी मेहनत करतो'; रोजगार हिरावलेल्या विक्रेत्यांचा टाहो

Nagpur News मनपाने लंडन स्ट्रीट अतिक्रमणातून मोकळा केला. पण इंदूबाईसारखे शेकडो कुटुंबाचा रोजगार हिरावल्याने ते चिंतित आहेत.

ठळक मुद्दे या मार्केटवर जगताहेत शेकडो परिवार

नागपूर : लंडन स्ट्रीटचे आरक्षणही नव्हते तेव्हापासून खामल्याच्या बाजारात अद्रक, लसन विकून कुटुंब पोसले. ४२ वर्षं झालीत या बाजाराने आम्हाला जगविले. आम्ही लहान लहान विक्रेते आहोत, पोटापुरते कमवितो आणि जगतो. चोऱ्या माऱ्या करीत नाही साहेब, पोट भरण्यासाठी मेहनत करतो. किमान पोटावर तर नको लाथ मारा, या वेदना ७२ वर्षीय इंदूबाई माकोडे यांच्या आहेत. मनपाने लंडन स्ट्रीट अतिक्रमणातून मोकळा केला. पण इंदूबाईसारखे शेकडो कुटुंबाचा रोजगार हिरावल्याने ते चिंतित आहेत.

महापालिकेचा लंडन स्ट्रीट प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. या रस्त्यावर खामला चौकात भाजीपाला, फळ व मांस विक्रेते छोटीमोठी दुकान टाकून कुटुंबाची उपजीविका करीत होते. ३ नोव्हेंबर रोजी लक्ष्मीनगर झोनच्या सहायक आयुक्तांनी सर्व विक्रेत्यांना नोटीस बजावून २४ तासांच्या आत दुकान रिकामे करण्याची नोटीस दिली. २४ तासांनंतर महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण कारवाई करण्यात आली. खामला चौकातील ६० ते ७० दुकाने हटविण्यात आली. लगेच पाईपलाईनसाठी रस्ता खोदून ठेवल्यामुळे दुकाने लावणेही त्यांना अवघड झाले आहे. महापालिकेचे अधिकारी पुन्हा दुकान लावाल तर दंडात्मक कारवाई करू, असा इशारा देऊन गेले आहेत. त्यामुळे दोन दिवसांपासून अतिक्रमण कारवाईच्या भीतीने आजूबाजूला लपूनछपून दुकान लावून रोजगार मिळवित आहेत. हा बाजार आजचा नाही कुणाला ३०, कुणाला ४० वर्षं या बाजारात दुकान लावताना झाली आहे. महापालिकेकडून झालेल्या या कारवाईला नागपूर फेरीवाला फुटपाथ दुकानदार संघटनेने अवैध असल्याचा आरोप केला आहे.

महापालिकेने गठित केलेल्या कमिटीद्वारे खामला बाजार हॉकर्स झोन

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता महापालिकेने फेरीवाला कमिटी गठित केली होती. त्या कमिटीची २०१६ मध्ये झालेल्या बैठकीत खामला डीपी प्लॅननुसार रेल्वे लाईनच्या उत्तरेकडील संरक्षण भिंतीला लागून सोमलवार हायस्कूलकडे जाणारा रस्त्याचा भाग फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित केले होते. येथील विक्रेत्यांना २२८ रुपये भरून परवाने देखील दिले होते. सोबतच महापालिकेकडून कचरा संकलन करणारे ४०० रुपये वसूल करीत होते. संघटनेचे म्हणणे आहे की राज्य शासन व उच्च न्यायालयाने कमिटीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईचा निर्णय चुकीचा आहे. आयुक्तांकडे यासंदर्भात निवेदन दिल्यावर ते ऐकुण घेण्याला तयार नाही.

मनपाने पर्यायी व्यवस्था करावी

या मार्गावर रेल्वे लाईन होती. तेव्हापासून आम्ही भाजी, फळ विक्री करीत आहोत. आजच्या घडीला ६० दुकानांच्या भरवशावर शेकडो लोकांचे कुटुंबं जगत आहेत. आमची दुकाने अतिक्रमणाच्या नावाखाली उचलून फेकल्याने कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. आम्हालाही महापालिकेने पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी, आमच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी राजेश ढोके, सोना अग्रवाल, सुमित शाह, दिनेश मदने आदी विक्रेत्यांनी केली आहे.