- हा तर गुंतवणूकदारांना फसविण्याचा सुनियोजित कट

वासनकर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने एका सुनियोजित कटांतर्गत गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली,

हायकोर्टाचा निष्कर्ष : वासनकर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचा घोटाळा
नागपूर : वासनकर इन्व्हेस्टमेंट कंपनीने एका सुनियोजित कटांतर्गत गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने भाग्यश्री वासनकर, विनय वासनकर व अभिजित चौधरीचा जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदविला आहे. शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार कंपनीने गुंतवणूकदारांची १५९ कोटींवर रुपयांनी फसवणूक केली आहे.
आरोपींनी आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांना गुंतवणूक करण्यास आकर्षित केले. ही सुनियोजित कटाची सुरुवात होती. नागरिक या जाळ्यात फसले. आरोपींनी ३० ते ६० टक्के परताव्याचे वचन देऊन नागरिकांकडून पैसे गोळा केले. हा परतावा प्रचलित दरापेक्षा अधिक आहे. यामुळे आरोपींनी गुंतवणूकदारांना फसविण्यासाठीच हा कट रचला होता, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसा वाव असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
पोलीस कारवाईचा संशय आल्यानंतर कंपनीने गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवून सर्व रक्कम दुसरीकडे वळती केली. यानंतर पोलिसांना कंपनीच्या खात्यांमध्ये ३७८, ३४३, १३८९, ३१३८, २४,००० अशी किरकोळ रक्कम आढळून आली. या सर्व खात्यांमध्ये सुरुवातीला मोठी रक्कम होती. मार्च व जून महिन्यात ५१ कोटी ५८ लाख ५ हजार रुपये एका अज्ञान व्यक्तीकडे स्थानांतरित करण्यात आले. अर्जदारांना जामिनावर सोडल्यास ते या रकमेपर्यंत पोहोचतील व अशावेळी थेट गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होईल. यामुळे अर्जदारांना जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ
‘निम्मगड्डा प्रसाद वि. सीबीआय’ प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ या आदेशात देण्यात आला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयांनी आरोपाचे स्वरूप, आरोपाच्या समर्थनासाठी सादर पुराव्यांचे स्वरूप, गुन्ह्यातील शिक्षेची तीव्रता, आरोपींचे व्यक्तिमत्त्व, आरोपींच्या विरोधातील परिस्थिती, खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान आरोपी उपस्थित राहील याची शक्यता, साक्षीदार प्रभावित होण्याचा धोका, जनहित व इतरही काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. या टप्प्यावर शासनाने आरोपीविरुद्ध संशयाशिवाय गुन्हा सिद्ध करणे अपेक्षित नसते. परंतु गुन्ह्याबाबत प्राथमिक पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक गुन्ह्याच्या बाबतीतही वेगळी भूमिका घेण्याची गरज नाही. विचारपूर्वक कट रचून केलेल्या आणि सार्वजनिक निधीचे प्रचंड मोठे नुकसान करणाऱ्या आर्थिक गुन्ह्यांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. देशाची अर्थव्यवस्था प्रभावित करणारे गुन्हे म्हणून याचा विचार करायला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित निर्णयात म्हटले आहे.