तुली पिता-पुत्रासोबत कोणत्या अधिकारात केला समझोता ?

वन कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध व्यवसायी मोहब्बतसिंग तुली आणि त्यांचे चिरंजीव सत्यवीत विक्रमसिंग तुली

नागपूर : वन कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी प्रसिद्ध व्यवसायी मोहब्बतसिंग तुली आणि त्यांचे चिरंजीव सत्यवीत विक्रमसिंग तुली यांच्यासोबत कोणत्या अधिकारात समझोता केला , अशी विचारणा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही. टी. सूर्यवंशी यांच्या न्यायालयाने मुख्य वन संरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांना करून १९ जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान समझोता होऊन वन विभागाकडे तडजोड शुल्काचा भरणा करण्यात आल्याने या दोन्ही आरोपी पिता-पुत्राने आपापले अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज मागे घेतले.
प्रकरण असे होते की, देवलापार क्षेत्रातील मानसिंग अभयारण्याला लागून बांद्रा या गावात तुली वीर बाघ रिसॉर्ट आहे. या रिसॉर्टचे प्रबंध संचालक मोहब्बतसिंग तुली आणि संचालक सत्यवीत विक्रमसिंग हे आहेत. या रिसॉर्टच्या मागे वन विभागाच्या जागेवर मद्याच्या रिकाम्या बाटल्या, जळालेले प्लास्टिक आदी आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्या होत्या. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून १२ जानेवारी २०१५ रोजी तुली पिता-पुत्राविरुद्ध भारतीय वन कायदा आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता.
अटकेच्या भीतीने सत्यवीत विक्रमसिंग याने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली असता, न्यायालयाने त्याला तात्पुरता दिलासा दिला होता. मोहब्बतसिंग तुली हे परदेशात असल्याने त्यांचे प्रकरण जैसे थे होते. दरम्यान अर्ज न्यायालयात असताना तुली पिता-पुत्राने मुख्य वन संरक्षक रेड्डी यांची भेट घेऊन तडजोड होण्याबाबत अर्ज दाखल केला होता. आमच्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून चूक झाली, असेही त्यांनी समझोता पत्रात नमूद केले होते. रेड्डी यांनी वन्य जीव कायद्यान्वये तडजोड करून नुकसान भरपाईची १५ हजाराची रक्कम अदा करण्यास त्यांना सांगितले होते.
९ जून रोजी अटकपूर्व जामिनाच्या सुनावणी दरम्यान परिक्षेत्र वन अधिकाऱ्याने समझोतापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. लागलीच न्यायालयाने या प्रकाराची गंभीर दाखल घेऊन भारतीय वन कायद्याच्या कोणत्या अधिकारात समझोता करण्यात आला, अशी विचारणा करणारी नोटीस रेड्डी यांना जारी केली होती.
आज मंगळवारी रेड्डी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी कोणत्या प्रकारे समझोता केला याबाबत माहिती दिली. न्यायालयाने त्यांना १९ पर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. न्यायालयात जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे यांनी सरकारची बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)