सारस संवर्धन करारानुसार कोणती पावले उचलली?

हायकोर्टाची राज्य सरकारसह इतरांना विचारणा.

नागपूर : चंद्रपूर, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सारस पक्षी अधिवासाकरिता उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या पाणथळ क्षेत्राचा अहवाल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पाणथळ स्थळे प्राधिकरणने नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटसोबत करार केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकार, वन विभागासह इतर संबंधित प्रतिवादींनी या करारानुसार कोणकोणती पावले उचलली, अशी विचारणा करून यावर चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, पाणथळ स्थळे प्राधिकरणने करारासंदर्भात माहिती दिली. तसेच, या प्रकरणातील न्यायालय मित्र ॲड. राधिका बजाज यांनी न्यायालयाने सारस संवर्धनासाठी दिलेल्या विविध आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही, याकडे लक्ष वेधले. परिणामी, न्यायालयाने संबंधित प्रतिवादींना यावरही स्पष्टीकरण मागितले.
 
'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका

उच्च न्यायालयाने सारस पक्ष्याच्या संवर्धनाकरिता २०२१ मध्ये 'लोकमत'च्या बातमीवरून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. महाराष्ट्रामधून माळढोक पक्षी पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. आता प्रेमाचे प्रतीक समजला जाणारा सारस पक्षीसुद्धा दूर्मीळ झाला आहे. विदर्भामध्ये केवळ गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यात हे पक्षी आढळून येतात.