कामगारांच्या पाेटासाठी काय व्यवस्था केली?

नागपूर : मार्च २०२० मध्ये अचानक लाॅकडाऊन लावण्याच्या घाेषणेने देशभरात हाहाकार माजला हाेता. त्यात सर्वाधिक हाेरपळला गेला ताे कामगार वर्ग. शेकडाे, हजाराे किलाेमीटरची पायपीट, रस्त्यावरचे मृत्यू, राेजगार गेल्याने कुटुंबाचे झालेले हाल, हे सगळं आठवताना त्या अनुभवातून गेलेल्या कामगारांच्या अंगावर आजही काटा उभा हाेताे. इतके वाईट अनुभव पाठीशी असताना प्रशासन व शासनकर्त्यांना मात्र त्यांच्या वेदनांशी काही देणेघेणे नसते. एका पक्षाच्या सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना दाेष देत पुन्हा आपणही ताेच कित्ता गिरवायचा, हा शहाणपणा नव्हे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. नागपूर शहरात गेल्या काही दिवसात काेराेनाने पुन्हा डाेके वर काढले आणि उपाय म्हणून प्रशासनाने कडक लाॅकडाऊनची घाेषणा केली. हा एका शहरापुरता निर्णय असला तरी या शहरात राहणाऱ्या हातावर पाेट असलेल्या कामगारांसाठी सरकारने काय व्यवस्था केली, असा सवाल कामगार नेत्यांनी केला आहे. शासनाने याचा जबाब द्यावा, असे आव्हान त्यांनी दिले.

शासनाचा स्वत:च्या व्यवस्थेवर विश्वास नाही : धुरट

ज्येष्ठ कामगार नेते हरीश धुरट यांनी या निर्णयाचा विराेध केला आहे. ते म्हणाले, गेल्या वर्षी केंद्र शासनाने अचानक घेतलेला लाॅकडाऊनचा निर्णय १०० टक्के चुकीचा हाेता. काेराेनापूर्वी विमानसेवेबाबत जी व्यवस्था करायला हवी ती केली नाही आणि त्याचा भुर्दंड गरीब कामगारांना भाेगावा लागला. त्यांचे अताेनात हाल झाले. अशावेळीही शहरा शहरातून गेलेले मजूर काेराेनाने बाधित झाले नाही पण भूकेने व पायपिटीने मेले. हा प्रश्न एका शहरापुरता मर्यादित असला तरी नागपूर शहरातही लाखाे कामगार राहतात व आताही त्यांच्या राेजगारावरच परिणाम हाेणार हे निश्चित. आधीच राेजगार बुडाल्याने त्यांच्या घरच्या चुली पेटल्या नव्हत्या, मग यावेळी कशा पेटतील, हा विचार प्रशासनाने केला आहे का. लसीकरण सुरू झाले असताना पुन्हा कशाला टाळेबंदी. लाेक सॅनिटायझर, मास्कचा वापर करीत आहेत. जे नियम पाळत नसतील त्यांना शिस्त लावा, दंड आकारा पण सरसकट टाळेबंदी नकाे. शासनाला स्वत:च्या व्यवस्थेवर विश्वास नाही का, असा सवाल धुरट यांनी केला.

तर शासनाने कामगारांची व्यवस्था करावी : भाेंगाडे

लाॅकडाऊन करण्याचा निर्णय अयाेग्य असल्याचे मत माेलकरीण संघटनेचे विलास भाेंगाडे यांनी व्यक्त केले. टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका गरीब कामगारांना सहन करावा लागताे. गेल्या वर्षीचा भयानक अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा ताेच कित्ता गिरवणे याेग्य नाही. काम बंद राहतील तर राेजच्या मजुरीवर जगणाऱ्यांना राेजगार मिळणार नाही व घरची चूल पेटणार नाही. असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचे सर्वाधिक हाल हाेतील. आता कुठे कामावर घेतलेल्या घरकाम करणाऱ्या महिलांना पुन्हा कामावरून काढले तर त्यांच्या कुटुंबाचे हाल हाेतील. बांधकाम मजूर, फेरीवाले यांचेही तसेच. आठ दिवस टाळेबंदी लागणार आहे आणि यावेळी पूर्व सूचना दिली आहे. मात्र साेमवारपर्यंत या गरीब मजुरांसाठी धान्य व साेयीसुविधांबाबत काय उपाययाेजना केल्या याची माहिती शासनाने द्यावी, असे आवाहन भाेंगाडे यांनी केले आहे.