धारिवाल, आयडियलकडून काय दराने वीज खरेदी करता?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 13, 2018 04:42 AM2018-09-13T04:42:54+5:302018-09-13T04:42:56+5:30
महाजनको कंपनी स्वत:कडील कोळसा धारिवाल व आयडीयल या खासगी कंपन्यांना स्वस्त दरामध्ये विकून त्यांच्याकडील वीज महागड्या दरात खरेदी करीत असल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.
नागपूर : महाजनको कंपनी स्वत:कडील कोळसा धारिवाल व आयडीयल या खासगी कंपन्यांना स्वस्त दरामध्ये विकून त्यांच्याकडील वीज महागड्या दरात खरेदी करीत असल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. परिणामी, न्यायालयाने महाजनकोला यावर एका आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दहावर जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. धारिवाल व आयडीयलला काय दराने कोळसा विकला जातो व त्यांच्याकडून किती रुपयांना वीज खरेदी केली जाते या प्रश्नांची उत्तरे महाजनकोला प्रतिज्ञापत्रावर मागण्यात आली.
आकस्मिक परिस्थितीसाठी औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये किमान २२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा ठेवणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात केंद्रीय वीज प्राधिकरणने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. परंतु, महाजनकोच्या बहुतेक औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांत २२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा नाही. गेल्या २३ फेब्रुवारीपर्यंत महाजनकोच्या चंद्रपूर प्रकल्पात ४ लाख ७० हजार, पारसमध्ये ४१ हजार, परळीमध्ये १ लाख ३५ हजार, नाशिकमध्ये ६६ हजार, भुसावळमध्ये ७५ हजार, कोराडीमध्ये १ लाख ४२ हजार तर, खापरखेडामध्ये १ लाख ३८ हजार टन कोळशाचा साठा होता. परिस्थितीत आजही समाधानकारक बदल घडलेला नाही. असे असताना महाजनको स्वत:कडील कोळसा धारिवाल व आयडीयल या खासगी कंपन्यांना विकून त्यांच्याकडून महागड्या दरात वीज खरेदी करीत आहे. तसेच, घरगुती कोळशाचा तुटवडा भासत असल्याचे कारण सांगून कोळसा आयातही करीत आहे. हे विरोधाभासी मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
>जामीनपात्र वॉरन्ट मागे
राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना कशाप्रकारे आवश्यक कोळसा पुरवठा केला जाईल याची माहिती देण्यात आली नाही म्हणून न्यायालयाने कोल इंडियाचे अध्यक्ष व वेकोलिचे अध्यक्ष सह व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरन्ट बजावले होते. त्यानंतर न्यायालयाला समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात आल्यामुळे वॉरन्ट मागे घेण्यात आले.