कॅन्सरच्या उपचाराचे नेमके शुल्क किती?

कॅन्सर रुग्णांशी सुरू असलेल्या या भेदभावा संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी कॅन्सर रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात नाही असे उत्तर दिले, तर त्याचवेळी त्यांच्याच विभागाच्या सचिवांनी शुल्क आकारले जात असल्याचे उत्तर दिले. दोन वेगवेगळ्या उत्तरांनी संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली.

ठळक मुद्दे मंत्री म्हणतात, शुल्कच नाहीअधिकारी म्हणतात, खर्च लागतोच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय रुग्णालयात (मेडिकल) रक्ताचा कॅन्सर सोडून इतर सर्व कॅन्सरच्या रुग्णांकडून शुल्क आकारण्याचे निर्देश आहेत. कॅन्सर रुग्णांशी सुरू असलेल्या या भेदभावा संदर्भात वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना प्रश्न विचारल्यावर त्यांनी कॅन्सर रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात नाही असे उत्तर दिले, तर त्याचवेळी त्यांच्याच विभागाच्या सचिवांनी शुल्क आकारले जात असल्याचे उत्तर दिले. दोन वेगवेगळ्या उत्तरांनी संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली.
राज्यमंत्री चव्हाण यांनी रविवारी मेयोमध्ये जैविक कचऱ्याला घेऊन आढावा बैठक घेतली. बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी कॅन्सर रुग्णांच्या शुल्काला घेऊन प्रश्न विचारले असता काहीवेळासाठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली; नंतर चव्हाण यांनी यातून मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही देऊन वेळ मारून नेली.
शासनाने सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या (मेडिकल) विविध शुल्कात जानेवारी २०१८ पासून २५ टक्क्यांनी वाढ केली. नोंदणी शुल्क १० रुपयावरून २० रुपये केले. विविध चाचण्यांसह उपचार, शस्त्रक्रिया, वॉर्ड, अतिदक्षता विभागाच्या शुल्कात भरमसाट वाढ केली. पूर्वी या सर्व शुल्कातून कॅन्सर रुग्णांना वगळण्यात आले होते. परंतु जानेवारी महिन्यापासून रक्ताचा कर्करोग सोडल्यास इतर सर्व कॅन्सर रुग्णांना विविध तपासण्यांसह रेडिएशन, शस्त्रक्रियेचे शुल्क मोजावे लागत आहे. परंतु जेमतेम पैसे घेऊन मेडिकलमध्ये चांगल्या उपचाराच्या आशेने येणाऱ्या रुग्णांची हिरमोड होत आहे. याला घेऊन राज्यमंत्री चव्हाण यांना प्रश्न विचारले असता, त्यांनी कॅन्सर रुग्णांकडून शुल्कच आकारले जात नसल्याचे उत्तर दिले. तर तिथे उपस्थित असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांनी कॅन्सर रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात असल्याची माहिती देऊन ती योग्यच असल्याचे सांगितले. हे दोन वेगवेगळे विधान समोर येताच, सारवासारव करून यातून मार्ग काढण्यात येईल, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली.

वर्षाला डिस्लेक्सियाचे चारच प्रमाणपत्र
वैद्यकीय तज्ज्ञानुसार दहातील एक मूल हे सौम्य ते तीव्र स्वरूपातील डिस्लेक्सियाने ग्रस्त आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डिस्लेक्सिया’ग्रस्तांना प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अध्ययन अक्षमता केंद्र सुरू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. असे असताना, डिस्लेक्सियाच्या प्रमाणपत्रासाठी वर्षाकाठी चारच रुग्ण येत असल्याने नागपुरात ‘अध्ययन अक्षमता केंद्र’ सुरू करणे अशक्य आहे, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

तज्ज्ञांची संख्या कमी असताना पद कसे भरणार
मेयोतील मनोविकृतीशास्त्र विभागात २० खाटा आहेत. या विभागात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या निकषानुसार १० खाटा कमी पडत आहेत. यातच येथील प्राध्यापकाची बदली करण्यात आली आहे, याला घेऊन विचारलेल्या प्रश्नावर वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांनी बदली झाल्याने रिक्त असलेल्या पदावर नवीन भरती करण्यात येईल व वाढीव खाटांना मंजुरी देण्यात येईल, असे उत्तर दिले. परंतु राज्यात मनोविकृतीशास्त्र तज्ज्ञांची संख्या कमी आहे, यामुळे उमेदवार मिळणे कठीण आहे.