शासन कुणावर आहे मेहरबान?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यात

 एनडीसीसी बँक घोटाळा : हायकोर्टाला का आला संशय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्यात सामील आरोपींवर राज्य शासन मेहरबान आहे काय हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी शासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केल्यानंतर उपस्थित झाला आहे.
या घोटाळ्यात बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार, बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी, रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. प्रकरणाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० अंतर्गत चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशाच्या नियुक्तीवर निर्णय घेताना शासनाच्या भूमिकेत पारदर्शकता दिसून आली नाही. शासनाने चौकशीची जबाबदारी सोपविण्यासाठी १० सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची यादी तयार केली होती. त्यापैकी एक नाव निश्चित करणे अपेक्षित होते.
असे असताना शासनाने यादीतील सर्व नावे बाजूला ठेवून अन्य एका वादग्रस्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती. हा निर्णय उच्च न्यायालयाला खटकला होता. त्यावरून न्यायालयाने शासनाची खरडपट्टी काढून तुम्ही कोणाला वाचवताहात असा प्रश्न विचारला होता.
हा प्रश्न आणखी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला. त्यावेळी सरकारी वकिलाने बाजू सांभाळली. त्यानंतर शासनाला वादग्रस्त निर्णय रद्द करावा लागला. असे असले तरी नवीन चौकशी अधिकारी सुभाष मोहोड (सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश) यांच्या चौकशीचे बरेचसे यश शासनाच्या सहकार्यावर अवलंबून राहणार आहे. चौकशीत अनेक अडथळे येण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅड. सुरेंद्र खरबडे चौकशी अधिकारी असताना शासन त्यांना योग्य सहकार्य करीत नव्हते. खरबडे यांनी यासंदर्भात न्यायालयासमक्ष तक्रार केली होती.
हा प्रकरणाचा एक भाग झाला. प्रकरणाचा दुसरा भागही खेदजनक आहे. ‘सीआयडी’ने आरोपींविरुद्ध २००२ मध्ये प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. तेव्हापासून हा खटला एक पाऊलही पुढे सरकला नाही. हा खटला ताबडतोब का निकाली निघू शकला नाही या प्रश्नाचे उत्तरदेही राज्य शासनच आहे.
उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सध्याची स्थिती काय आहे याची माहिती ७ जूनपर्यंत सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.