पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी मनपाने १८ वर्षात काय केले?

Water resources regulatory authority, nagpur news पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी मनपाने गेल्या १८ वर्षात काय केले, असा संतापजनक सवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केला.

ठळक मुद्देजलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचा मनपाला सवालयाचिकेवर सुनावणी, कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पेंच प्रकल्पातून १९९५ मध्ये ११२ दलघमी पाणी महानगरपालिकेला देण्यात आले. लोकसंख्या वाढल्यावर २००२ मध्ये अटी-शर्तींवर पुन्हा ७८ दलघमी पाणी देण्यात आले. या १८ वर्षाच्या काळात महानगरपालिकेचे पाणीपुरवठ्यासाठी स्वत:चे स्रोत निर्माण करावे असे ठरले होते. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनासाठी मनपाने गेल्या १८ वर्षात काय केले, असा संतापजनक सवाल महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केला. त्यावर अमृत योजना, सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांटचे काम सुरू असल्याचे सांगृून मनपाच्या प्रतिनिधींनी वेळ मारून नेली.

ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी नागपुरातील सिंचन सेवा भवन महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणापुढे सुनावणी झाली. प्राधिकरणाचे विधी सदस्य रामनाथ तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला प्राधिकरणाचे सेक्रेटरी रामनाथ सोनवणे, तांत्रिक सदस्य एस. डी. कुलकर्णी, प्राधिकरणाचे अर्थ सदस्य डॉ. एस टी सांगळे आणि सदस्य ॲड. शकुंतला वाडेकर ऑनलाईन उपस्थित होते. तर मनपाच्या वतीने पाणीपुरवठा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, अधीक्षक अभियंता व लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण नागपूर प्रशासक जयंत गवळी, पेंच प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण झोड, उपजिल्हाधिकारी गंधे आणि याचिकाककर्तेे आमदार आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

पेंच प्रकल्पातून घेतल्या जाणाऱ्या पाण्यावर नागपूर शहरातील लोकसंख्येला १८ वर्षापासून पाणीपुरवठा होत आहे. पेंच प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्यावर १५ टक्के पेयजल, १० टक्के औद्योगिक वापर आणि ७५ टक्के सिंचनाच्या वापरासाठी हक्क आहे. मात्र १९९५ मध्ये मनपासाठी अटी-शर्तींवर अधीन राहून तात्पुरते पाण्याचे आरक्षण करण्यात आले. पाण्याचे वाढीव आरक्षण देताना ८,४५४ हेक्टर सिंचन कपात करण्यात आली होती. हे करताना मनपाने स्वत:चे स्रोत निर्माण करायचे होते. कन्हानमध्ये रोहणाचे पाणी लिफ्ट करून वाढीव पाईपलाईनमधून ३ टीसीएम पाणी घ्यायचे ठरले होते. कन्हान-कोलारवर बॅरेज बांधायचे होते. पाणीगळती थांबविण्यासाठी पाईपलाईन बदलणे, चोरी थांबविण्यासाठी उपाययोजना करायच्या होत्या. ट्रीटमेंट वॅाटर प्लांट निर्माण करायचे होते. या काळात झालेल्या कामाचा आढावा प्राधिकरणाने सुनावणीदरम्यान घेतला. परंतु काहीच झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यावर नाराजी व्यक्त केली.