एक कोटीच्या साहित्य घोटाळ्यातील कंत्राटदाराला क्लीनचीट कशासाठी?

तीन सदस्यीय चौकशी समितीच्या अहवालात कंत्राटदाराचा उल्लेखच नाही. 

नागपूर : जिल्हा परिषदेतील अंगणवाड्यांना एक कोटी ६ लाख रुपयांच्या साहित्य  पुरवठ्यात अनियमिता झाली आहे. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी न घेता साहित्य वाटप करण्यात आले आहे.सकृतदर्शनी  उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्यासह सर्व १३ सीडीपीओ सकृदर्शनी दोषी असल्याचा ठपका चौकशी समितीच्या प्राथमिक अहवालात ठेवण्यात आला आहे. परंतु या प्रकरणात अधिकाऱ्यांप्रमाणे दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना त्याच्या नावाचा कुठेच उल्लेख नसल्याने कंत्राटदाराला क्लीन चीट कशासाठी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 प्राथमिक अहवालात काही त्रुटी असल्याने सुधारित अहवाल सादर  करण्याचे निर्देश चौकशी समिती अध्यक्षा तथा मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (कॅफो) कुमुदिनी श्रीखंडे यांच्या त्रिसदस्यीय समितीला अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिले. तसेच सुधारित अहवालानंतर या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून साहित्य वाटपावर झालेला खर्च वसुल करण्यात यावा असेही निर्देश देण्यात आले. परंतु साहित्याचा पुरवठा करण्यापूर्वीच ९६ लाख रुपयांचे बील उचलणारा कंत्राटदार कोण आहे. कुठल्या संस्थेला साहित्य पुरवठ्याचा कंत्राट देण्यात आला होता. याचा साधा उल्लेखही प्राथमिक अहवालात करण्यात आलेला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चा आहे. 

केंद्र सरकारच्या जीईएम या पोर्टलद्वारेच यापुढे खरेदी न करता प्रकल्प स्तरावरील या  योजनेतील साहित्याची दरपत्रकाच्या माध्यमातून पुरवठादाराची निवड करून खरेदी करण्यात आली. निवड करण्यात आलेल्या पुरवठादारांच्या दरपत्रकात सारखेपणा आहे. वरिष्ठ स्तरावरुन खरेदीची प्रक्रीया ‘मॅनेज’ करण्यात आल्याची शक्यता प्राथमिक चौकशी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.