दीक्षाभूमीला आरोग्य विभागाची जमीन देण्यावर सरकारची भूमिका काय?

By राकेश पांडुरंग घानोडे | Published: July 10, 2024 05:00 PM2024-07-10T17:00:08+5:302024-07-10T17:00:52+5:30

हायकोर्टाची परखड विचारणा : दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश

What is the government's role in giving the land of health department to Dikshabhoomi? | दीक्षाभूमीला आरोग्य विभागाची जमीन देण्यावर सरकारची भूमिका काय?

What is the government's role in giving the land of health department to Dikshabhoomi?

राकेश घानोडे
नागपूर :
आंबेडकरी नागरिकांचा तीव्र विरोध होत असलेल्या अंडरग्राऊंड पार्किंगला स्थलांतरित करण्यासाठी दीक्षाभूमीला आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन देण्याच्या मागणीवर राज्य सरकारची काय भूमिका आहे, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली व यावर दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा सर्वांगीन विकास व्हावा याकरिता ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीन विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. त्यामध्ये अंडरग्राऊंड पार्किंगचा समावेश आहे.

त्यासाठी स्तुपापुढील मैदान खोदून अंडरग्राऊंड पार्किंगचे काम केले जात होते. परंतु, या अंडरग्राऊंड पार्किंगमुळे स्तुप व बोधी वृक्षाला धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्याची बाब लक्षात घेता आंबेडकरी नागरिकांनी काही दिवसांपूर्वी तीव्र आंदोलन केले. अंडरग्राऊंड पार्किंगचे काम बंद पाडले. परिणामी, ॲड. नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून संबंधित मागणीकडे लक्ष वेधले. दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीजवळ आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ राेजी राज्य सरकारला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास अंडरग्राऊंड पार्किंग योग्य ठिकाणी स्थानांतरित करता येईल. परिणामी, यासंदर्भातील वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी नागरिकांच्या भावना शांत होतील, असे ॲड. नारनवरे यांनी अर्जात म्हटले आहे. तसेच, यासंदर्भात सरकारला आवश्यक निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेतली आहे.
 

देश-विदेशातून अनुयायी येतात
दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे ॲड. नारनवरे यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत नमूद केले आहे.

Web Title: What is the government's role in giving the land of health department to Dikshabhoomi?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.