जि.प.च्या अधिकारावर मनपा आयुक्तांकडून गदा कशासाठी? आयुक्तांच्या प्रस्तावामुळे पदाधिकारी संतप्त

Nagpur News मनपा आयुक्तांनी इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाचे अधिकार नागपूर महानगरपालिकेकडे द्यावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला पदाधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

गणेश हूड
 नागपूर :   ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांना राज्य घटनेने अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेवर टाकण्यात आली आहे. असे असतानाही मनपा आयुक्तांनी शहरातील इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रणाचे अधिकार नागपूर महानगरपालिकेकडे द्यावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला पदाधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून जि.प.च्या अधिकारावर आयुक्तांकडून गदा कशासाठी? असा सवाल केला आहे.

नागपूर शहरासह जिल्हयातील सर्व प्रकारच्या शाळांवर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आहे. सद्यस्थितीत नागपूर महानगपालिका क्षेत्रातील सर्व खाजगी अनुदानित शाळा, बिना अनुदानित शाळा, कायम विना अनुदानित शाळा, संच मान्यता, आरटीई मान्यता प्रमाणपत्र देणे व नूतनीकरण करणे, शाळांची मान्यता काढणे, आदींचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचेकडे आहे. तसेच खाजगी शिक्षक मान्यता, माध्यमिक शाळा अनुदान निश्चिती वितरण, माध्यमिक शाळांची मान्यता काढणे, वार्षिक तपासणी, तुकड्यांना मान्यता देण्याचे अधिकारही  माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचेकडे आहे.  हे जिल्हा परिषदेचे अधिकार काढून महापालिककडे देण्यात यावे, अशी मागणी आयुक्तांनी शासनाकडे केली आहे. 

मात्र हा प्रस्ताव जि.प.च्या अधिकारांचे हनन करणारा आहे. या प्रस्तावामागे राजकीय षडयंत्र आहे. असा आरोप जि.प.पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. आयुक्तांच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविण्यासाठी जि.प.च्या शिक्षण समिती, स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव करून शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. तसेच आयुक्तांच्या प्रस्तावाचा निषेध करणार असल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 

अधिकारावर अतिक्रमण खपवून घेणार नाही
 पंचायत राज संस्थांना राज्य घटनेने अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार जि.प.ला अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. असे असतानाही मनपा आयुक्तांनी शासनाकडे प्रस्ताव म्हणजे जि.प.च्या अधिकारावर अतिक्रमण होय. जिल्हा परिषदेच्या काही शाळा जरी महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत असतील तरी देखील त्या शाळांवर जिल्हा परिषदेचे उत्तम असं नियोजन आणि नियंत्रण आहे त्यामुळे आम्ही जिल्हा परिषदेची मालमत्ता असलेली कुठलीही शासकीय जागा महानगरपालिकेला देणार नाही.
मुक्ता कोकड्डे, अध्यक्ष,जि.प.

हे तर जि.प.च्या अधिकाराचे हनन
मनपा आयुक्तांचा प्रस्ताव हा जि.प.च्या अधिकारांचे हनन करणारा आहे. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांना राज्य घटनेने अधिकार बहाल केले आहेत. त्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणावर जि.प.चे नियंत्रण आहे. या प्रस्तावा विरोधात जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव पारीत केला जाईल. आयुक्तांच्या प्रस्तावाला आमचा तीव्र विरोध आहे.
-कुंदा राऊत, उपाध्यक्ष, जि.प.

प्रस्तावाविरोधात आंदोलन करु 
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे असलेले अधिकार महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येऊ नये असे निवेदन राज्य शासनाचे शालेय शिक्षण मंत्री यांचेकडे कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे सादर केले आहे. आयुक्तांचा प्रस्ताव मान्य नसून या विरोधात कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचे नेतृत्वात आंदोलन करू.
-डॉ सोहन चवरे,जिल्हाध्यक्ष ,कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना.