ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकार, विराेधी पक्षाची भूमिका काय? ओबीसी संघटनांचा सवाल

मराठा आरक्षणाचा वाद

नागपूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून राज्यभरात वादळ उठले आहे. अशात मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून वाटा देण्याबाबत सरकारची पाऊले व विराेधी पक्ष नेत्याच्या वक्तव्यावरून ओबीसी समाजामध्ये असंताेष पसरत आहे. सरकार व विराेधी पक्ष काँग्रेसने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती माेर्चाचे संयाेजक नितीन चाैधरी यांनी पत्रपरिषदेत दिले.

चाैधरी म्हणाले, विराेधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यात यावे, असे वक्तव्य केले हाेते. हे वक्तव्य म्हणजे मराठा समाजाची दिशाभूल करणे आणि शांत असलेल्या ओबीसी समाजाला चिथावणी देण्याचा प्रकार असल्याचा आराेप त्यांनी केला. काँग्रेस पक्षानेच याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

दुसरीकडे मराठवाड्यात मराठा समाजाला सरळ कुणबी ओबीसी म्हणून वेगळ्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात सुसूत्रता आणून ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षात आणण्यासाठी समिती नेमण्याची तयारी सरकारने केली आहे. यावरून सरकारने कुणबी समाजाला गृहित धरले आहे, असा आराेप करीत समितीत कुणबी किती आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

एखाद्या समाजास मागासवर्गीय समाजाचे प्रमाणपत्र बहाल करणे अवैध आहे व एका समाजाच्या खांद्यावर दुसऱ्या समाजाचे ओझे लादण्याचा प्रकार आहे. सरकारने यावरून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान चाैधरी यांनी केले. यावेळी तिरळे कुणबी समाज संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश काेंगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाचा निषेध केला. कुणबी समाज हे खपवून घेणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. पत्रपरिषदेत भूषण दडवे, अशाेक यावले, बापू चरडे, असलम खातमी आदी उपस्थित हाेते.