‘लिव्ह इन रिलेशन’मध्ये महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेचा भराेसा काय?

Nagpur News जागतिकीकरणाच्या युगात ‘सराेगेसी मदर’ व ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हे माेठे आव्हान आहेत. या दाेन्ही गाेष्टीत याेग्य कायदे नसल्याने महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेचा भराेसा करता येत नाही, असे मत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, मुंबईच्या प्राचार्य डाॅ. अस्मिता वैद्य यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे‘सराेगेसी’च्या कायद्याला अंतिम रूप येतेय

निशांत वानखेडे

नागपूर : जागतिकीकरणाच्या युगात ‘सराेगेसी मदर’ व ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ हे माेठे आव्हान आहेत. या दाेन्ही गाेष्टीत याेग्य कायदे नसल्याने महिलांच्या सामाजिक सुरक्षेचा भराेसा करता येत नाही, असे मत महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, मुंबईच्या प्राचार्य डाॅ. अस्मिता वैद्य यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या इंग्रजी विद्यापीठातर्फे आयाेजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी झालेल्या डाॅ. वैद्य यांनी ‘लाेकमत’शी संवाद साधताना महिला सुरक्षेच्या नव्या आव्हानांवर माहिती दिली. सराेगेसी स्वीकारलेल्या महिलेला सामाजिक व मानसिक छळाचा सामना करावा लागताे. परदेशी पालक असले की ही समस्या भावनिक दृष्टीनेही अधिक व्यापक असते. यासाठी आता कायदा केला जात असून, त्याला अंतिम रूप येत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायद्याच्या दृष्टीनेही गुंतागुंतीची समस्या आहे. त्यांनी नुकत्याच घडलेल्या श्रद्धा वालकर हत्येचा उल्लेख करीत यातील गंभीरता अधाेरेखित केली. या नात्याला विवाहाचे टॅग नसते. त्यामुळे महिलेच्या सामाजिक सुरक्षेला कुटुंबाचा व कायद्याचाही आधार नसताे. काेणत्याही गाेष्टीची स्पष्टता नसते. त्यामुळे यात घडणारे गुन्हे सर्व प्रकारच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. त्यामुळे या गाेष्टींना कायदेशीर रूप देण्याची आवश्यकता असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. याशिवाय अनेक कायदे असले तरी महिलांवर हाेणारे काैटुंबिक हिंसा, सुरक्षितता, ॲसिड हल्ले, हुंडाप्रथा आणि आता सायबर गुन्हे मानवतेच्या दृष्टीने आव्हानात्मक असल्याचे डाॅ. वैद्य यांनी सांगितले.

महिलांसाठी ६० च्या वर कायदे; संविधानाचे पाठबळ

डाॅ. अस्मिता वैद्य यांनी आपल्या मार्गदर्शनादरम्यान महिलांसाठी असलेल्या कायद्यांचा ऊहापाेह केला. संविधानामध्ये आर्टिकल १४ ते २३ व पुढे ३९, ४२, ४३, ४४ मध्ये असलेल्या अधिकारांबाबत सविस्तर माहिती दिली. १८२९ पासून ते संविधान निर्मिती व आताच्या तारखेपर्यंत महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुरक्षेसाठी ६० च्या वर कायदे करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जाऊ शकल्या. पाश्चिमात्य देशातील महिलांना ज्यासाठी संघर्ष करावा लागला, त्या गाेष्टीही भारतीय संविधानाने आधीच दिल्या आहेत. मात्र, याेग्य अंमलबजावणीअभावी महिलांविराेधातील गुन्हे आजही घडत असल्याचे शल्य त्यांनी व्यक्त केले.