शेतकऱ्यांना उपयोग होत नसेल तर संशोधनाचा फायदा काय? नितीन गडकरी यांचे परखड मत 

आपल्या देशातील संत्र्याची गुणवत्ता व उत्पादकता आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या मानाने कमी आहे, त्यासाठी उपाय करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

नागपूर : विदर्भातील शेतकऱ्यांना रोगमुक्त, गुणवत्तापूर्ण व उत्पादकता असलेल्या संत्र्याची गरज आहे, पण ती पूर्ण होत नाही. ‘सीसीआरआय’सारखी संस्था ३०-३२ वर्षापासून या भागात संशोधन करीत आहे. मात्र त्याचा शेतकऱ्यांना उपयोगच होत नसेल तर होणारे संशोधन व संशोधन संस्थांचा फायदा काय, ते केवळ सरकारच्या आलमारीत सजविण्यासाठी होते काय, असा परखड सवाल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी उपस्थित केला.

इंडियन सोसायटी ऑफ सिट्रीकल्चर, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि केंद्रीय लिंबूवर्गीय संशोधन संस्था, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पहिल्या 'एशियन सीट्रस काँग्रेस २०२३ ' ला शनिवारपासून नागपुरात सुरुवात झाली. या परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी गडकरी बोलत होते. याप्रसंगी आयसीएआरचे उपमहासंचालक डॉ. टी.आर. शर्मा, कृषी वैज्ञानिक रिक्रुटमेंट बोर्डाचे माजी चेअरमन डॉ. सी.डी. मायी, फ्लाेरीडा विद्यापीठाचे डॉ. मायकल रॉजर, दक्षिण कोरियाचे डॉ. क्वॉन साँग व डाँग-सून किम, लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था (सीसीआरआय) चे संचालक डॉ. दिलीप घोष प्रामुख्याने उपस्थित होते.

संत्रा हे विदर्भातील शेकऱ्यांसाठी एक महत्वाचे पीक असून संत्र्यावर नागपूर सोबतच देशात विविध संशोधन संस्था नवनवीन संशोधन करीत आहे. देशातील संत्रा, मोसंबी आणि लिंबू उत्पादकांची मुख्य समस्या ही उत्पादनाची गुणवत्ता असून शेतकऱ्यांना रोगविरहित, उच्च दर्जाची, भरघोस उत्पादन क्षमता असणारी लिंबूवर्गीय फळांची रोपे मिळावी यासाठी वैज्ञानिक व संशोधन संस्थांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी जगातील कुठल्या संस्थेचे सहकार्य घ्यायचे आहे, ते वैज्ञानिकांनी ठरवावे, असे आवाहन नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. सध्या भारताचा कृषी विकास दर केवळ १२ टक्क्यावर आहे. भारत ५ ट्रिलियन डाॅलरची अर्थव्यवस्था करण्यासाठी शेतीत आमुलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. बाजार उपलब्ध करणे, प्रक्रिया उद्योग वाढविणे व निर्यातीचा खर्च कमी करणे ही सरकारची जबाबदारी पण वैज्ञानिकांनी जगभरातील जगभरातील संस्थांच्या सहकार्याने निश्चित असे डाक्युमेंटेशन केले तर सरकारला धाेरण तयार करण्यास मदत होईल, असे मत गडकरी यांनी व्यक्त केले.

दोन कोटी कलमा उपलब्ध करा
भारतात लिंबूवर्गीय फळांच्या १.७० कोटी कलमांची गरज आहे पण केवळ संशोधन संस्थांनी खाजगी नर्सरीच्या सहकार्याने केवळ २५ ते ३० लाख कलमा उपलब्ध होतात. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित केले होते. याचा उल्लेख करीत नितीन गडकरी यांनी देशातील कृषी संशोधन संस्थांनी खाजगी नर्सरींसोबत भागीदारी करून वर्षात २ कोटी कलमा उपलब्ध कराव्या, असे आवाहन केले. आपल्या देशातील संत्र्याची गुणवत्ता व उत्पादकता आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या मानाने कमी आहे, त्यासाठी उपाय करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

अधिकाऱ्यांच्या कामगिरी आधारित मूल्यांकनाची गरज
नितीन गडकरी यांनी संशोधन संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी खडेबोल सुनावले. हे अधिकारी सातवा, आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करीत असतात पण त्यांच्या कार्याचा, संशोधनाचा सामान्य माणसांसाठी किती फायदा होतो, असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे अशा संस्थांच्या अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक सर्वेक्षणासाठी कामगिरी आधारीत सर्वेक्षणाचीही गरज आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.