व्यवसायाला परवाना कुणाचा?

पाणीटंचाई आणि शुद्ध पाण्याच्या मागणीमुळे बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय फोफावला आहे.

‘चिल्ड वॉटर’ शुद्ध किती? : पाण्याची विक्री अधिकृत की अनधिकृत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाणीटंचाई आणि शुद्ध पाण्याच्या मागणीमुळे बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय फोफावला आहे. पूर्वी श्रीमंतांच्या लग्नसोहळ्यात दिसणाऱ्या शुद्ध पाण्याच्या ‘कॅन’ आता गावखेड्यापर्यंत पोहचल्या आहेत. नागपूर शहरात २००८ पासून ‘चिल्ड वॉटर कॅन’च्या व्यवसायाला सुरुवात झाली. पूर्वी यात चार व्यावसायिक होते. आज ही संख्या ४००वर पोहचली आहे. यामुळे एकेकाळी केवळ लग्नसोहळ्यात वापरली जाणारी ही कॅन आता गुपचूप ठेल्यापासून तर चहाटपऱ्या, रेस्टॉरेन्ट, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, अनेक शासकीय व खासगी कार्यालये, साध्या दुकानांपासून ते घराघरात हे व्यावसायिक लोकांची रोजची तहान भागवित आहे. दिवसेंदिवस या कॅनची मागणी वाढत चालली आहे. सद्यस्थितीत शहरातील ४०० व्यावसायिकांकडून रोज प्रत्येकी १९ लिटरच्या सुमारे १०० कॅनच्या पाण्याचा व्यवसाय केला जातो. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास दरदिवशी ४० हजार कॅनमधून ७ लाख ६० हजार लिटर पाण्याचा वापर होत आहे. एका कॅनची किंमत ३० रुपये जरी गृहित धरली तरी रोज १२ लाखांचा व्यवसाय होत आहे. धक्कादायक म्हणजे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमात या खुल्या पाण्याचा व्यवसायच बसत नाही. त्यामुळे कुणालाच अधिकृत परवाना नाही. हा संपूर्ण व्यवसायच अवैध आहे. याला घेऊनच गेल्या महिन्यात अन्न व औषध प्रशासनाने २५ व्यावसायिकांवर कारवाई केली. फौजदारी खटला भरण्याच्या मंजुरीसाठी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांकडे हे प्रकरण पाठविण्यात आले आहे. यातील एकावर न्यायालयात खटलाही दाखल करण्यात आला आहे.
परवानाच नसल्याने पाण्याच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या पाण्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण राहील असाही प्रश्न आहे. तर दुसरीकडे हेच व्यावसायिक शुद्ध पाण्याची हमी देत आहे. कुणाला अपाय झाला नसल्याचा दावा, ‘आॅरो चिल्ड वॉटर मॅन्युफॅक्चरर वेलफेअर असोसिएशन’ने केला असून अधिकृत परवान्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

‘बीआयएस’चा परवाना आवश्यक
पाण्याच्या व्यवसायासाठी भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)चा परवाना आवश्यक असतो. हे परवाने तीन स्तरात प्राप्त होतात. ज्या प्रकल्पधारकाची पाण्याची उत्पादन क्षमता दोन हजार लिटरपेक्षा कमी आहे, त्यांना जिल्हा स्तरावर, ज्यांची उत्पादन क्षमता दोन हजार लिटरपर्यंत आहे, त्यांना राज्य स्तरावर आणि ज्यांची उत्पादन क्षमता दोन हजार लिटरपेक्षा अधिक आहे त्यांना केंद्रीय स्तरावर परवाने प्राप्त होतात. भारतीय मानक ब्युरोच्या परवान्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पधारकाकडे त्याची स्वत:ची प्रयोगशाळा आणि एक तंत्रज्ञ असणे आवश्यक आहे. या परवान्याचे शुल्कही दीड लाख रुपये आहे.
पाणीपुरीपासून ते कार्यालयात ‘कॅन’चा वापर
४३० ते ४० रुपयांत मिळणारी ही कॅन सद्यस्थितीत पाणीपुरीवाल्यांपासून ते खासगीसह शासकीय कार्यालयात वापरली जात आहे. शहरात असलेल्या ४००वर व्यावसायिकांकडे रोजचे सुमारे १००वर ग्राहक आहेत. उन्हाळ्यात याची मागणी दुप्पट होते. लोक डोळे मिटून या पाण्यावर विश्वास ठेवत आहेत. परंतु या व्यवसायाला परवानाच नसल्याने जनआरोग्याला घेऊन मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

असा आहे कायदा
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २०१० नियम २०११ अंतर्गत या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध पाच लाख रुपये दंड व सहा महिन्यांच्या साध्या कारवासाच्या शिक्षेचे प्रावधान आहे. या कायद्यानुसार खुल्या पाण्याचा व्यवसाय ‘पॅकेज ड्रिंक’मध्ये मोडत नाही. अन्न व औषध प्रशासनाने या कायद्यांतर्गत २५ व्यावसायिकांवर कारवाई केली. यात भंडाऱ्यातील ६, गडचिरोलीतील २, चंद्रपुरातील २ तर नागपुरातील १५ व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
यांच्यावर झाली कारवाई
गडचिरोली येथील अम्मा मिनरल वॉटर, निर्मल सर्वजल, भंडारा येथील एवन निर्मल अ‍ॅक्वा कूल, सतनाम इंडस्ट्रीज, हीम अ‍ॅक्वा कूल वॉर्टर सप्लायर्स, जय माता दि चिल्ड वॉटर सप्लायर्स, यश मिनरल वॉटर्स, चंद्रपूर बल्लारपूर येथील झाडे चिल्ड वॉटर, प्युअर अ‍ॅक्वा चिल्ड वॉटर, कामठी येथील हरीश अ‍ॅक्वा, एवन अ‍ॅक्वा, नागपूरच्या नरेंद्रनगर येथील फ्रेड ड्यू आॅरो फिल्टर चिल्ड वॉटर, सेवासदन चौक येथील अ‍ॅक्वा कुल्ड, नंदनवन येथील जैन फूड्स अ‍ॅण्ड बिव्हरेज, सीताबर्डी येथील सूजल अ‍ॅक्वा, पिपळा हुडकेश्वर रोड येथील एच.आर.ओ. थंडर अ‍ॅक्वा, चुनाभट्टी येथील भाग्यश्री सेल्स, राजापेठ येथील समीर हजारे चिल्ड वॉटर सप्लायर्स, शिवशक्तीनगर येथील अ‍ॅक्वा नॅचरल, देवनगर येथील एलिमेन्ट अ‍ॅक्वा प्रोडक्ट, धंतोली येथील इंडियन जिमखानाजवळील अ‍ॅक्वा फ्रेश, जय मा कालीनगर येथील स्वरा अ‍ॅक्वा, श्रीरामनगर येथील स्वास्तिक अ‍ॅक्वा कूल, पार्वतीनगर येथील वैष्णवी कूल कॅन सप्लायर्स, जयप्रकाशनगर हुडकेश्वर रोड येथील आशा चिल्ड वॉटर्स कूलकेज आदींवर ‘बी.आय.एस’ प्रमाणपत्र नसल्याने कारवाई करण्यात आली.
लाखो लिटर पाण्याची शुद्धता तपासणार कोण?
व्यावसायिक १०-१२ लाख रुपये गुंतवणूक करून ‘आॅरो’ प्लांटच्या मदतीने शुद्ध पाण्याची हमी देत असले तरी बसविण्यात आलेले उपकरण उच्च दर्जाचे आहे किंवा नाही, प्राप्त होणारे पाणी पिण्यास योग्य आहे किंवा नाही, ‘कॅन’मध्ये पाणी भरतेवेळी स्वच्छतेची काळजी घेतली जाते काय?, पाण्यात भेसळ तर केली जात नाही ना आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.