गोवारींचा नेमका प्रवर्ग कोणता ? सरकार संभ्रमात

अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. या घटनेला आज २३ वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अजूनही गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकार या समाजाबाबत अजूनही संभ्रमात असून, केंद्र सरकारने गोवारींना ओबीसी प्रवर्गात टाकले आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रात ओबीसी, राज्यात एसबीसी व कुरखेड्यात एसटी कसे ?२३ वर्षानंतरही गोवारी प्रतीक्षेतशहीद गोवारी स्मृती दिन

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात या मागणीसाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. या घटनेला आज २३ वर्षे पूर्ण होत आहे. परंतु अजूनही गोवारी समाज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. सरकार या समाजाबाबत अजूनही संभ्रमात असून, केंद्र सरकारने गोवारींना ओबीसी प्रवर्गात टाकले आहे. राज्य सरकारने त्यांना एसबीसी तर कुरखेड्यात या समाजाच्या केवळ २३ लोकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे आमचा प्रवर्ग कोणता? असा सवाल गोवारी समाजबांधवांकडून होत आहे.
गोवारींच्या लढ्याची सुरुवात मुळात १९८५ पासून झाली. १९५० पर्यंत गोवारी समाजाला फॉरेस्ट ट्राईबच्या सवलती लागू होत्या. अनुसूचित जमातीच्या पहिल्या सूचीमध्ये गोवारी ही जात सुटली. त्यानंतर काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेत १९५६ मध्ये आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाच्या अहवालात गोवारीऐवजी गोंडगोवारी नमूद करण्यात आले. तरीसुद्धा १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. मात्र महाराष्ट्र शासनाने २४ एप्रिल १९८५ रोजी एक शासन निर्णय काढला, यात गोवारी हे नामसदृशाचा फायदा घेऊन गोंडगोवारी म्हणून सवलती घेतात. त्यामुळे गोवारींच्या सवलती बंद करण्यात आल्या. सवलती मिळत नसल्यामुळे २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी हिवाळी अधिवेशनावर गोवारींचा भव्य मोर्चा निघाला. यात ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला.
त्यानंतर युती शासनाने १५ जून १९९५ ला शासन निर्णय काढून गोवारींना २ टक्के विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले. परंतु यात ४० उच्च धनाढ्य जाती टाकण्यात आल्याने गोवारींना कोणत्याच प्रकारचा फायदा झाला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने २०१० मध्ये गोवारी समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात दाखविले जाते.

कुरखेड्यात २३ गोंडगोवारींना दिले वैधता प्रमाणपत्र
गोंडगोवारी ही जात महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार गोंडगोवारींचा महसुली रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. असे असतानाही शासनाने आपली चूक झाकण्यासाठी १९९५ नंतर कुरखेडा तालुक्यात गोंडगोवारी म्हणून २३ लोकांना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र दिले. परंतु या सर्वांचा १९५० पर्यंतचा रेकॉर्ड पाहिला असता सर्व पुरावे हे गोवारा, गोवारी, गोंड, माडीया जातीचे आहे. शासनाने २३ लोकांना वैधता प्रमाणपत्र दिल्याने, राज्यात गोंडगोवारीची लोकसंख्या २३ आहे का? असा सवाल गोवारी समाजाने उपस्थित केला आहे.

शासन संभ्रमात टाकत आहे
‘शासनाकडे गोंडगोवारीच्या संदर्भात कुठलाही महसुली रेकॉर्ड नाही. असे असताही कधी आम्हाला ओबीसी, कुठे एसटी तर काही ठिकाणी एसबीसी प्रवर्गात टाकले आहे. महाराष्ट्रात २३ लाख गोवारी समाजाची लोकसंख्या आहे. शासन आमच्याबाबतीत संभ्रम निर्माण करून, आम्हालाही संभ्रमात टाकत आहे. ’
कैलास राऊत
अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
१३ सप्टेंबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली होती. यात आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, सचिव मनीषा वर्मा, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे संचालक नरेंद्र पोयाम व समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री यांनी ठणकावून सांगितले की, गोंडगोवारी अशी जात नाही. यासंदर्भात समिती तयार करून १५ दिवसात अहवाल द्यावा, मी केंद्राला शिफारस करेल, असे आदेश दिले होते. आज या बैठकीला अडीच महिन्याचा कालावधी लोटल्यानंतरही आदिवासी विभागाने समिती स्थापन केली नाही.