कारागृहांमध्ये तृतीयपंथी कर्मचारी नियुक्तीवर सरकारची भूमिका काय?

नागपूर : तृतीयपंथी कैद्यांना हाताळण्यासाठी राज्यातील कारागृहांमध्ये तृतीयपंथी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि तृतीयपंथी कैद्यांसाठी प्रत्येक कारागृहात स्वतंत्र बराक तयार करण्यावर राज्य सरकारची भूमिका काय आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी केली, तसेच राज्य सरकारला यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात तृतीयपंथी उत्तमबाबा सेनापतीने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उत्तमबाबा हा तृतीयपंथी चमचम गजभिये याच्या खून प्रकरणात मुख्य आरोपी असून, तो ५ जून २०१९ पासून मध्यवर्ती कारागृहात आहे. त्याला पुरुष कैद्यांच्या बराकीत ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, पुरुष कैद्यांनी त्याच्यावर बलात्कार केला. त्याचा मानसिक छळ केला. त्यासंदर्भातील तक्रारीची कुणीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारागृहांमध्ये तृतीयपंथी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि तृतीयपंथी कैद्यांसाठी स्वतंत्र बराक तयार करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण’ प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार तृतीयपंथीयांच्या आत्मसन्मानाचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. उत्तमबाबातर्फे ॲड. राजेश नायक यांनी कामकाज पाहिले.