अभयारण्य प्रकल्पग्रस्तांसाठी धोरण कोणते?

उमरेड-पवनी-कऱ्हाडला अभयारण्याच्या वाढीव क्षेत्रात येणाऱ्या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी वनविभागाने प्रस्ताव मागविले आहेत.

ठळक मुद्देगावकऱ्यांच्या अपेक्षा वेगळ्या वन राज्यमंत्री म्हणतात प्रचलित धोरणानुसार पुनर्वसन

गोपालकृष्ण मांडवकर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उमरेड-पवनी-कऱ्हाडला अभयारण्याच्या वाढीव क्षेत्रात येणाऱ्या तीन गावांच्या पुनर्वसनासाठी वनविभागाने प्रस्ताव मागविले आहेत. असे असले तरी हे पुनर्वसन वनविभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार होणार की भूसंपादन-पुनर्वसन कायदा-२०१३ नुसार होणार हे मात्र स्पष्ट नाही. पाऊणगाव, गायडोंगरी आणि कवडसी या तीन आबादी गावांमधील ६०५ कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी गावकऱ्यांनी चर्चा करून ग्रामपंचायतींनी वनविभागाकडे प्रस्ताव द्यावे, असे ठरले आहे. ७ ऑगस्टला वनराज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या मुंबईतील विशेष बैठकीत यावर चर्चा केली जाणार आहे.
या अभयारण्यामध्ये समाविष्ट झालेल्या खापरी, जोगीखेडा (रिठी) परसोडी व चिचगाव (रिठी) या चार गावांतील भूसंपादनाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तर भंडारा जिल्ह्यातील पाऊणगाव, कवडसी, गायडोंगरी या तीन गावांतील ६०५ कुटुंबांचे पुनर्वसन यात करायचे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनविभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार केल्या जाणाऱ्या या पुनर्वसनासाठी वनविभाग अनुकूल आहे. १९ जुलैला वनराज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये झालेल्या बैठकीतही असेच सुतोवाच करण्यात आले होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा प्रति कुटुंबाला १० लाख रुपयांचा मोबदला देणे, अशी पर्यायी तरतूद वनविभागाच्या प्रचलित पुनर्वसन धोरणात आहे. मात्र महसूल विभागाच्या भूसंपादन पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये शेती किंवा गावठाणातील घरांच्या जागेसाठी शासकीय दराच्या चार पट रक्कम देण्याची व १८ वर्षावरील प्रत्येक सदस्याला १० लाख रुपये भरपाईपोटी देण्याची तरतूद आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे या धोरणानुसारच पुनर्वसन झाले आहे. गावकऱ्यांचा कल या धोरणाने पुनर्वसन व्हावे, याकडे आहे.
१९ जुलैला नागपुरात वन आणि आदिवासी विकास राज्यमंत्री परिणय फुके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीमध्ये प्रकल्पबाधित गावकऱ्यांनी पुनर्वसनासंदर्भात विचारणा केली होती.
माजी खासदार शिशुपाल पटले मागील वर्षभरापासून या विषयाचा पाठपुरावा करीत आहेत. ७ ऑगस्टला मंत्रालयामध्ये होणाऱ्या विशेष बैठकीमध्ये यावर प्राधान्याने निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालमंत्री वॉर रूमच्या यादीत हा विषय समाविष्ठ करण्यात आला आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील तीन आबादी गावांतील ६०५ कुटुंबांच्या पुनर्वसाचा प्रश्न या अभयारण्याच्या वाढीव क्षेत्रामुळे निर्माण झाला आहे. या गावांचा वाढीव क्षेत्रात समावेश करण्यासोबतच आता त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही तातडीने आणि योग्य मदत मिळेल, अशा पद्धतीने सोडवावा. ही गावे आणि शेती जंगलव्याप्त भागात असल्याने या गावकऱ्यांना शेती करणे आणि गावात राहणे धोक्याचे ठरत आहे.
-शिशुपाल पटले, माजी खासदार.