सातबारावर कशा होणार नोंदी ?

जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या परंतु सातबारावर नोंदी नसलेल्या जनपदकालीन जमिनी हस्तांतरित

जिल्हा परिषद : शोध घेऊ नही जमिनीची कागदपत्रे सापडेना
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित असलेल्या परंतु सातबारावर नोंदी नसलेल्या जनपदकालीन जमिनी हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय ग्रामविकास विभागाने दोन वर्षापूर्वी घेतला. परंतु ग्रामविकास व महसूल विभागाच्या वादात सातबारावर जि.प.च्या नावाची नोंद करण्याची प्र्रक्रिया थांबली आहे.
जि.प.च्या निर्मितीनंतर सोबतच जनपदकालीन जमिनीची मालकी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु सातबारावर फेरफार न झाल्याने जि.प.ला अनेक जागांचा कायदेशीर मालकी हक्क अद्याप मिळालेला नाही. अशा जागांचा शोध घेऊ न सातबारावर नाव चढविण्यासाठी प्रशासनाने तीन वर्षापूर्वी मोहीम घेतली होती. ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानंतर याला गती येण्याची अपेक्षा होती. परंतु महसूल विभागाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही मोहीम थंड पडल्याचे चित्र आहे.
रेकॉर्डनुसार जिल्ह्यातील १११ जमिनी ताब्यात असणे अपेक्षित असताना ७२ जागा जि.प.च्या मालकीच्या आहेत. ३३ जागा अद्याप जनपदच्या नावावर आहेत. इतर जागाचा रेकॉर्ड अप्राप्त आहे. २९ जानेवारी २००४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्ी व ग्रामपंचायत यांच्याकडील स्थावर मालमत्तेचे अधिलेख तयार करणे व अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. परंतु तांत्रिक बाबींमुळे जमिनीचे फेरफार अडकले आहे.
शहरात जि.प.च्या मालकीच्या बडकस चौक, झिंगाबाई टाकळी , वर्धा मार्गावरील साईमंदिर लागत, भामटी परसोडी, सुभाषनगर, हिंगणा रोड, पटवर्धन हायस्कूल आदी जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. सोन्याचा भाव असलेल्या यातील काही जागावर अतिक्र मण झालेले आहे. परसोडी येथील १३ एक रपैकी काही जागेवर अतिक्र मण झाले आहे. हिंगणा मार्ग व झिंगाबाई टाकळी येथील जागेच्या काही भागात अतिक्र मण आहे. (प्रतिनिधी)

क से वाढणार उत्पन्न
जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी जि.प.च्या उत्पन्नात वाढ करण्यावर सभागृहात चर्चा होते. परंतु पदाधिकारी व अधिकारी फारसे गंभीर दिसत नाही. काही सभापतींना अद्याप विभागाच्या योजनांचीच माहिती नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नात वाढ कशी होणार, असा प्रश्न अभ्यासू सदस्यांना पडला आहे.