आघाडी सरकारमुळे संघाच्या अजेंड्याचे काय होणार? मित्रपक्षांतील ‘बाबू फॅक्टर’मुळे अडथळे येण्याची शक्यता

आता नवीन सरकारने समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत ठोस पावले उचलावी, अशी संघाची अपेक्षा आहे. मात्र, आघाडी सरकारमुळे भाजप नेत्यांना ही अपेक्षापूर्ती करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नागपूर : लोकसभा निवडणूक निकालानंतर एकीकडे राजकीय हालचाली सुरू असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येदेखील मंथन सुरू आहे. मागील १० वर्षांत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने संघाच्या अजेंड्यावरील अनेक बाबींची पूर्तता केली. आता नवीन सरकारने समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत ठोस पावले उचलावी, अशी संघाची अपेक्षा आहे. मात्र, आघाडी सरकारमुळे भाजप नेत्यांना ही अपेक्षापूर्ती करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

२०१४ साली भाजपचे सरकार स्थापन होण्याअगोदरपासूनच संघाकडून समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मुद्दा विविध मंचांवर उपस्थित करण्यात आला होता. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या कार्यक्रमातून जाहीरपणे लोकसंख्येच्या असमतोलावर चिंता व्यक्त करत कायदा करण्याची भूमिका मांडली होती, तर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी नागपुरात मार्च महिन्यातच अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेदरम्यान समान नागरी कायदा देशात लागू व्हावा, असे स्पष्ट केले होते.

केंद्रात यावेळीदेखील भाजपला बहुमत मिळेल व या दोन्हीचा मार्ग सुकर होईल, असे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटत होते. मात्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालमध्ये अपेक्षाभंग झाला व मित्र पक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. जनता दल युनायटेडचे नितीश कुमार हे समान नागरी कायदा व लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबाबत सहजासहजी राजी होणार नाहीत, तर तेलगू देसमकडूनदेखील यात आडकाठी येण्याची शक्यता आहे. 

भाजपने संघाच्या अजेंड्यावरील पूर्ण केलेल्या बाबी
- जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटविले
- अयोध्येत भव्य राममंदिराचे निर्माण
- देशभरात सीएएची अंमलबजावणी सुरू
- एनआरसीसाठी पावले उचलण्यास सुरुवात
- ट्रिपल तलाकविरोधात कायदा
- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशभरात लागू
- अनेक राज्यांत इतिहासाच्या अभ्यासक्रमात बदल
- अनेक राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू

संघाच्या आणखी प्रमुख अपेक्षा
- शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी योजना राबवाव्यात
- देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित व्हाव्यात
- पोलिस, सुरक्षा दलांना अधिक मजबूत करावे
- ग्रामविकासावर जास्तीत जास्त भर देण्यात यावा
- कामगार, लघु उद्योजकांना डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक धोरण राबवावे
- स्वदेशी व ‘मेक इन इंडिया’ला अधिक बळ देण्यात यावे
- अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गांसाठी प्रभावी योजना राबवाव्यात

संघ-भाजप समन्वय वाढणार 
लोकसभा निवडणुकीत काही ठिकाणी संघ पदाधिकाऱ्यांशी भाजप नेत्यांनी योग्य समन्वय केला नव्हता. संघाने शतप्रतिशत मतदानासाठी मोहीम राबविली. मात्र, त्याला भाजपकडून हवी तशी साथ मिळाली नव्हती. आता निकालानंतर संघ पदाधिकाऱ्यांकडून समन्वय वाढविण्याबाबत पुढाकार घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.