'न्यायमूर्तींना व्हाॅटस्ॲप'चा चौकशी अहवाल न्यायालयात सादर

नागपूर : 'न्यायमूर्तींना व्हाॅटस्ॲप मॅसेज' प्रकरणाचा चौकशी अहवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर करण्यात आला. अहवाल गोपनीय ठेवण्यात आला. न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी अहवाल पडताळून यावरील पुढील आदेश राखून ठेवला. त्यामुळे या प्रकरणात काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या बाबतीत न्यायमूर्तींना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करणे अतिशय गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. असे असताना एका व्यक्तीने गेल्या शुक्रवारी भूखंड हडपण्याच्या प्रकरणातील आरोपी अमरिंदरसिंग हरमिंदरसिंग बग्गाला जामीन नाकारला जावा याकरिता न्यायमूर्ती देव यांना व्हाॅटस्ॲप मॅसेज पाठवला. न्या. देव यांनी या अवैध कृतीची लगेच गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक व्यवस्थापकांना सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा व ५ मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.

------------------

बग्गाचा जामीन अर्ज फेटाळला

१, २ व ३ मार्च रोजी आर्थिक गुन्हे विभागात हजर राहण्याच्या निर्देशाचे पालन केले नाही म्हणून, बग्गाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. १ ऑक्टोबर २०२० रोजी वाठोडा पोलिसांनी तवरलाल छाबरानी यांच्या तक्रारीवरून बग्गा व इतर काही आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. आदिवासी समाज उन्नती गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या ले-आऊटमधील ५१७६ चौरस फूटाच्या भूखंडाचा हा वाद आहे. सरकारच्यावतीने ॲड. नितीन रोडे यांनी कामकाज पाहिले.