फडणवीसांनी तर मुख्यमंत्री असताना विकास मंडळांचा वैधानिक दर्जा घालविला !

नागपूर : विदर्भ व मराठवाडा विकास मंडळाच्या पुनरुज्जीवनाच्या मार्गात मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यापैकी कोणीही अडथळा आणलेला नाही. तर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना विकास मंडळाचा वैधानिक दर्जा घालविला गेला. त्याला कमजोर केले. आता फडणवीसांनी मिळेल त्या मुद्द्यावर राजकारण करण्यासाठी विदर्भाचा वापर करू नये. त्यांचे विदर्भ प्रेम जनतेने पाहिले आहे, असा चिमटा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काढला.

विकास मंडळाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांना शुक्रवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी समोर येत सडेतोड उत्तर दिले आहे.

राऊत म्हणाले, राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार विकास मंडळांची रचना करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. ते महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेऊन विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे पाठवूनही त्यांनी ती मंजूर केली नाही. ते विशेष अधिकार असल्याचे सांगतात. हाच अधिकार वापरून ते विकास मंडळांना पुनरुज्जीवित का करीत नाहीत, असा सवाल त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे विदर्भाबाहेरील असले तरी विदर्भाचा मंत्री म्हणून विदर्भ विकासाच्या प्रश्नावर आपण मंत्रिमंडळातही रोखठोक भूमिका मांडत असतो. या सरकारमध्ये मंत्र्यांचा आवाज दाबला जात नाही, असा टोलाही राऊतांनी लगावला.

विदर्भ व मराठवाड्याच्या वीज सवलतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या बाराशे कोटी रुपयांपैकी ५०० कोटी रुपये एकट्या जालना जिल्ह्यातील स्टील उद्योगांना दिले जात होते. तर वर्ध्यातील एका स्टील उद्योगाला तब्बल १०० कोटी जायचे. हा प्रकार लक्षात आल्यावर स्थगिती देऊन एक समिती नेमण्यात आली. ही समिती लवकरच अहवाल देईल व त्यानुसार पुढील महिन्यात उद्योगांना वीज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. फडणवीस यांना विदर्भाच्या सिंचनाची एवढी चिंता आहे तर त्यांनी केंद्रात व राज्यात सरकार असतानाही गोसीखुर्द हा राष्ट्रीय प्रकल्प का पूर्ण केला नाही. उलट विदर्भ विकासाच्या नावावर त्यांनी रामदेवबाबांसारखे उद्योजक पोसले, अशी टीकाही त्यांनी केली.

बॉक्स

राज्यपालांसोबत राष्ट्रपतींची भेट का घेत नाहीत?

- फडणवीस हे ऊठसूट राज्यपालांची भेट घेत असतात. मग विकास मंडळांचा आदेश काढण्यासाठी ते राज्यपालांना सोबत घेऊन दिल्लीत राष्ट्रपतींची भेट का घेत नाहीत, असा सवालही राऊत यांनी केला. एप्रिल २०१५ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या मंडळांना पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली होती. ती संपल्यानंतर मुदतवाढ मिळाली नाही. फडणवीस यांनी आपले दिल्लीतील वजनही या कामासाठी वापरावे, असा सल्लाही राऊत यांनी दिला.