नागपूर जिल्हा परिषद कधी होणार ‘पेपरलेस’?

डिजिटल इंडियाअंतर्गत शासनाने ई-गव्हर्नन्सचे धोरण अवलंबले आहे. शासनाचे प्रत्येक कार्यालय आता इंटरनेटशी जुळलेले असून, पेपरलेस कामावर भर देण्यात येत आहे. असे असताना जि.प.चा पंचायत विभाग आजही फाईल्सच्या गठ्ठ्यांमध्ये अडकला आहे.

ठळक मुद्देजागोजागी पडलेत फाईलचे गठ्ठेपंचायत समितीमध्येही जुन्याच पद्धतीने कामे

वसीम कुरैशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : डिजिटल इंडियाअंतर्गत शासनाने ई-गव्हर्नन्सचे धोरण अवलंबले आहे. शासनाचे प्रत्येक कार्यालय आता इंटरनेटशी जुळलेले असून, पेपरलेस कामावर भर देण्यात येत आहे. असे असताना जि.प.चा पंचायत विभाग आजही फाईल्सच्या गठ्ठ्यांमध्ये अडकला आहे. गावागावांना ‘आपले सेवा केंद्रा’ने जोडणाऱ्या या विभागाच्या कार्यालयात कागदपत्रांचे गठ्ठे जागोजागी पडलेले आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारने ई-गव्हर्नन्सवर भर देण्यासाठी अनेक प्रणाली आॅनलाईन केल्या आहेत. यात निविदा प्रक्रियेपासून सेवार्थ प्रणालीपर्यंत सगळ्या प्रणाली आॅनलाईन केल्या जात आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी व कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी व कामाचा वेग वाढविण्यासाठी आॅनलाईन कामकाजाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. परंतु जि.प.चा पंचायत विभाग पूर्णपणे आॅनलाईन झाला नसल्याचे कार्यालयाच्या अवस्थेवरून दिसून येते.
कार्यालयाला पेपरलेस करण्यासाठी प्रशासनाने योजना राबविल्या आहेत. परंतु योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सोमवारी दुपारी यासंदर्भात जि.प.च्या पंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी वैयक्तिक भेटण्यास सांगितले. सायंकाळी ५ वाजता त्यांच्याशी भेट घेतली असता, त्यांनी ‘आपले सेवा केंद्रा’च्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा सल्ला दिला. कार्यालयीन वेळेत केंद्र बंद होते. त्याचदरम्यान भुयारसुद्धा तेथून निघून गेले.

योजनेच्या माहितीचा अभाव
पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून पेपरलेससंदर्भात खुलासा होऊ न शकल्याने दुसऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, त्यांना पेपरलेस वर्किंगसंदर्भात माहिती नव्हती. पण काही अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, योजना आहेत, पण हे वरिष्ठ अधिकारीच सांगू शकेल. कार्यालयाची परिस्थिती लक्षात घेता, पेपरलेस बनविण्याकरिता कुठलेही गंभीर पाऊल उचलण्यात आले नाही. अधिकारीसुद्धा वरिष्ठांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकताना दिसून आले. कार्यालयात उपस्थित तीन अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली.