सुनील केदारांसह अन्य आरोपींना शिक्षा कधी?

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याच्या प्रकरणात बँकेचे माजी अध्यक्ष

जनतेला प्रतीक्षा : फौजदारी खटला १५ वर्षांपासून प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२४.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे खरेदी-विक्री घोटाळ्याच्या प्रकरणात बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार आणि अन्य आरोपींना कधी शिक्षा होणार हा प्रश्न आता जनतेला प्रकर्षाने भेडसावायला लागला आहे. यासंदर्भातील फौजदारी खटला प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खटल्याला गती मिळण्यासाठी शासनाने गांभिर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक झाले आहे.

प्रकरणातील अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या ‘सीआयडी’ने आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी-१ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून या खटल्याला ‘आरसीसी/१४७/२००२’ क्रमांक देण्यात आला आहे. आरोपींवर भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे), ३४(समान उद्देशाने एकत्र येणे) असे दोषारोप ठेवण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन वर्षापूर्वी

हा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, खटल्यामध्ये अद्याप समाधानकारक कारवाई झाली नाही. खटला प्राथमिकस्तरावरच अडकला आहे. उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सध्याची स्थिती काय आहे याची माहिती ७ जूनपर्यंत सादर करण्याचा आदेश काही दिवसांपूर्वीच शासनाला दिला आहे. शासनाचे यावर उत्तर आल्यानंतर खरी गोम काय आहे ते प्रकाशात येणार आहे.


अशी आहे शिक्षेची तरतूद
भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात) मध्ये कमाल ३ वर्षे, कलम ४०९(शासकीय नोकर, बँक अधिकारी आदींद्वारे विश्वासघात) मध्ये किमान १० वर्षे व कमाल जन्मठेप, कलम ४६८ (फसवणुकीसाठी बनावट दस्तावेज तयार करणे) मध्ये कमाल ७ वर्षे, कलम ४७१(बनावट दस्तावेज खरे भासविणे) मध्ये कमाल २ वर्षे तर, कलम १२०-ब (कट रचणे) मध्ये किमान २ वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सदर गुन्हे सिद्ध झाल्यास न्यायालयाद्वारे आरोपींना अशी शिक्षा केली जाऊ शकते.