नागपुरात सात हजार पथदिवे कधी लागणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 10, 2020 12:43 AM2020-09-10T00:43:27+5:302020-09-10T00:45:04+5:30
महापालिकेच्या विद्युत विभागाने शहराच्या विविध भागात सुमारे सात हजार खांब उभारले आहेत. परंतु मागील आठ महिन्यापासून यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने या खांबावर अद्याप एलईडी दिवे बसविण्यात आलेले नाही. यामुळे रात्रीच्या सुमारास या परिसरातील नागरिकांना अंधाराचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: महापालिकेच्या विद्युत विभागाने शहराच्या विविध भागात सुमारे सात हजार खांब उभारले आहेत. परंतु मागील आठ महिन्यापासून यासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने या खांबावर अद्याप एलईडी दिवे बसविण्यात आलेले नाही. यामुळे रात्रीच्या सुमारास या परिसरातील नागरिकांना अंधाराचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
पथदिवे बसविण्यासाठी १२ कोटींच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनीही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. आवश्यक सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही वित्त विभागाने निधी उपलब्ध न केल्याने पथदिवे बसविण्याचे काम रखडले आहे.
तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे यांनी पथदिव्याच्या फाईलला मंजुरी दिली होती. तत्कालीन आयुक्तांनी सहमती दर्शविल्याने ही फाईल मंजूर करून स्थायी समितीने वित्त विभागाकडे पाठविली होती. परंतु तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मनपाची आर्थिक स्थिती विचारात घेता विकास कामांना ब्रेक लावले होते. यात पथदिव्यांची फाईल मागील काही महिन्यापासून वित्त विभागाकडे प्रलंबित होती. महापौरांनी सभागृहात प्रलंबित विकासकामांना निधी उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही पथदिव्यांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही.
अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली पण प्रश्न कायम
महापालिका कलम ७२ (सी) अंतर्गत निर्धारित कालावधीत फाईलवर निर्णय न घेतल्या प्रकरणी स्थायी समितीने वित्त अधिकारी मोना ठाकूर यांना नोटीस बजावून या संदर्भात स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी दिले होते. परंतु त्यानंतरही फाईल मार्गी लागली नाही.
प्रशासन गंभीर नाही
मागील आठ महिन्यापासून पथदिव्यांची फाईल प्रलंबित आहे. खांब उभे आहेत परंतु त्यावर पथदिवे नसल्याने नागरिकांना रात्रीच्या सुमारास त्रास सहन करावा लागतो. यासंदर्भात विद्युत विभाग व वित्त विभागाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु प्रशासन गंभीर नसल्याचा आरोप प्रदीप पोहाणे यांनी केला आहे.