बालसंरक्षण धोरण कधी तयार करणार?

बालकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. लैंगिक, मानसिक, शारीरिक छळ होत आहे. यामुळे बालकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने बालसंरक्षण धोरण तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी लढा उभारला जात आहे. असे असताना याकडे लक्ष न दिल्याने हा लढा आम्ही तीव्र करू काय, तेव्हाच बालसंरक्षण धोरण तयार करणार, असा सवाल बाल हक्क अभियानने उपस्थित केला आहे.

ठळक मुद्देबाल हक्क अभियानचा सवाल : मतदार नाहीत म्हणून बालकांकडे दुर्लक्ष करू नका!

गणेश खवसे
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : बालकांना शिक्षण मिळावे, त्यांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, त्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी लढा देण्याची वेळ आली आहे. बालकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. लैंगिक, मानसिक, शारीरिक छळ होत आहे. यामुळे बालकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने बालसंरक्षण धोरण तयार करण्याची गरज आहे. यासाठी लढा उभारला जात आहे. असे असताना याकडे लक्ष न दिल्याने हा लढा आम्ही तीव्र करू काय, तेव्हाच बालसंरक्षण धोरण तयार करणार, असा सवाल बाल हक्क अभियानने उपस्थित केला आहे.
बालकांच्या विविध मागण्यांसाठी बाल हक्क अभियानतर्फे हिवाळी अधिवेशनानिमित्त बालक, किशोरवयीन मुलींसह एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षण या तीन बाबींवर बाल हक्क अभियानतर्फे राज्यभर काम केले जाते. बालकांच्या विविध समस्यांबाबत सुधाकर क्षीरसागर, सविता कुलकर्णी यांनी सविस्तर माहिती दिली. समाजात आजही बालमजुरी, बालविवाह सुरूच आहे. यावर कायमस्वरूपी बंदी आणणे आवश्यक आहे. एकही बालक शाळाबाह्य असता कामा नये. एकीकडे बालक शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी काळजी घेतली जात असताना राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे बालकांना प्राथमिक शिक्षण कसे मिळणार, असा प्रश्नही त्यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला.
समाजात दैनंदिन घडणाºया घटनांमध्ये बालकांवर होणारे अत्याचार ही गंभीर समस्या बनली आहे. बालकांवर लैंगिक, शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार होत आहे. याला आळा घालण्यासाठी राज्यात बालसंरक्षण धोरण राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. तेव्हाच या चक्रव्यूहातून बालकांची सुटका होईल, असेही क्षीरसागर यांनी सांगितले. ऊसतोड कामगारांसह इतर हंगामी मजुरांची संख्या राज्यात खूप मोठी आहे. असे मजूर कामासाठी स्थलांतरित होतात. ते स्थलांतरित झाल्यावर त्यांच्या पाल्यांसाठी हंगामी वसतिगृह उभारण्याची शासनाची योजना आहे. मात्र ती योजना अद्यापही कागदावरच आहे. त्याची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. परिणामी बालक शिक्षणापासून वंचित असतात. हंगामी वसतिगृह वेळेवर सुरू व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
धरणे आंदोलनात क्षीरसागर, कुलकर्णी यांच्यासह सुनील गाडे, विपीन जयस्वाल, दीपक कांबळे, नंदा साळवे, उज्ज्वला कांबळे, आरती साळवे, आशा जगदाळे, फरहाना वारसी, संध्याराणी गालफाडे, अनसूया शिंदे, सलाउद्दीन सय्यद, नंदा शेटकार, प्रणाली भोपे, सुवर्णा वडवणे आदी सहभागी झाले होते.

शाळा व्यवस्थापन समित्या कागदावरच
राज्यभरात शाळा व्यवस्थापन समित्या तयार करण्यात आल्या. या समित्यांना नेमके कोणते काम करायचे, हेच माहीत नसल्याने या समित्या कागदोपत्रीच आहेत. या समित्यांना प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी शाळांची आहे. समित्या ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ झाल्यास शिक्षणक्षेत्रात परिणामकारक बदल दिसेल. मात्र त्यांना प्रशिक्षण देण्याची मानसिकता नसल्याने शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण वाढत आहे, अशी खंत बाल हक्क अभियानने व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची प्रक्रिया राबवीत असताना बँक खाते उघडण्यास सांगितले. मात्र शाळा सुरू होऊन तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी होऊनही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळू शकला नाही. ही प्रक्रिया वेळेवर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

मतदार नसल्याने दुर्लक्ष करू नका!
बालक हे मतदार नाहीत. त्यामुळे ते आपल्या कोणत्या कामात येणार नाही, अशी काहीशी विचारधारा शासनाची झाली आहे. त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण, संरक्षणाकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाने २००९ मध्ये एकात्मिक बाल संरक्षण योजना तयार केली. त्याची अंमलबजावणीही राज्य शासन योग्यरीत्या करू शकले नाही. गाव ते राज्य पातळीवर या योजनेंतर्गत नियुक्त्या करावयाच्या होत्या. परंतु त्यातील एकही समिती अस्तित्वात येऊ शकली नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी यानिमित्ताने करण्यात आली.