नागपुरातील रात्रशाळांचा अंधार कधी होणार दूर?

शासनाने २०१७ मध्ये रात्रशाळाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नसल्याने रात्रशाळाचा अंधारच दूर होऊ शकला नाही.

ठळक मुद्दे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : शासनाने २०१७ मध्ये रात्रशाळाच्या बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. पण त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नसल्याने रात्रशाळाचा अंधारच दूर होऊ शकला नाही.
राज्यात २५० रात्रशाळा असून येथे हजारावर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. विभागात १४ तर जिल्ह्यात १२ रात्रशाळा आहेत. त्यात अडीचशे शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. काम करून शिकता यावे यासाठी रात्रशाळाची सुरुवात झाली. मात्र, या शाळांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही. शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयाकडे गांभीर्याने पाहून शासनाने रात्रशाळांना दिवस शाळेप्रमाणे पूर्णवेळ दर्जा देऊन शैक्षणिक असमानता व भेदभाव दूर करावा, अशी मागणी रात्रशाळा कृती समितीची आहे. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. शासन निर्णय १७ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार दुबार सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त केल्या आहेत. रात्रशाळेत दुबार नोकरी करता येणार नाही, यासंबंधी उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. असे असतानाही काही संघटना शासन निर्णयानुसार त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी शासनाकडे करीत आहेत. मात्र, या मागणीला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. त्यामुळे शासनाने रात्रशाळेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा व शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व लाभ देऊन त्यांची उपेक्षा थांबविण्याची मागणी होत आहे. आजपर्यंत रात्रशाळांच्या पदरी कायम निराशाच आली आहे. शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊनही तो अद्यापही लागू होत नाही. त्यामुळे शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी रात्रशाळांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पूर्णवेळेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी रात्रशाळा कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील ठाणेकर यांनी केली आहे.