शासन शाळांची शुल्कनिश्चिती करणार कधी ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोरोनामुळे अगोदरच नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यात शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. शासनाने यासंदर्भात अद्यापही ठोस भूमिका घेतलेली नसून शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. शासन शाळांची शुल्कनिश्चिती करणार तरी कधी, असा सवाल भारतीय जनता पक्षातर्फे करण्यात आला आहे. यासंदर्भात भाजपचे शहराध्यक्ष आ.प्रवीण दटके व जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये यांनी पत्रक जारी केले आहे.

उच्च न्यायालयाने शिक्षणासंदर्भात कानउघाडणी केल्यावरदेखील शासनाने गंभीरतेने घेतलेले नाही. शिक्षण संस्थांच्या मनमानी शुल्क आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे, असा आरोप या पत्रकातून करण्यात आला.

सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नाही. असे असतानादेखील मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याची टीका त्यांनी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश झुगारून अनेक शिक्षण संस्था संपूर्ण शुल्क एकरकमी भरण्याची सक्ती पालकांवर करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने शुल्कनिश्चिती करून शाळांना चाप लावावा, अशी मागणी दटके आणि गजभिये यांनी केली.