रुग्णालयातील सांडपाण्यावर कधी होणार प्रक्रिया?

सुमेध वाघमारे

नागपूर : रुग्णालयातील जैविक कचऱ्याचे (बायो-मेडिकल वेस्ट) योग्य नियोजन व व्यवस्थापनाला घेऊन जेवढे महत्त्व दिले जाते, तेवढेच महत्त्व रुग्णालय व शस्त्रक्रिया गृहातून निघणाऱ्या सांडपाण्याला दिले जात नाही. परिणामी, मानव व पर्यावरण दोन्ही धोक्यात आले आहे. मेडिकल प्रशासन याला गंभीरतेने घेत ‘राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संशोधन संस्थे’च्या (नीरी) मदतीने ‘बायो-मेडिकल लिक्वीड’वर संशोधन व प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील हा पहिला प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. परंतु पुढे याचा पाठपुरावाच कुणी केला नाही

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार रुग्णालयातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘इफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट‘ (ईटीपी) लावणे बंधनकारक असते. परंतु शहरातील मोजक्याच त्यातही खासगी हॉस्पिटलमध्ये हे ‘प्लांट’ आहे. विशेष म्हणजे, कोरोना काळात मेयो, मेडिकलसह २०० वर खासगी हॉस्पिटल रुग्णांनी फुल्ल होते. तज्ज्ञाच्या मते, रुग्णांच्या मलमूत्रातून विषाणू नाल्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. नाल्यामधून पाणी थेट नदीपात्रात किंवा तलावात पोहोचते. या पाण्यातून करोना विषाणूचा फैलाव होणार की नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याच्या नागरिकांच्या जीवाला किती धोका आहे हे अभ्यासाअंती कळू शकेल. परंतु तूर्तास तरी मानव व पर्यावरण दोन्ही धोक्यात आले आहे.

-मेडिकलच्या सांडपाण्यावर संशोधन होणार होते

मेडिकल प्रशासनातर्फे पाच वर्षांपूर्वी ‘नीरी’च्या मदतीने रुग्णालयातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारला जाणार होता. यात सांडपाण्यातील घातक घटकावर संशोधन करून मानव व पर्यावरणाला त्यापासून धोका होणार नाही, अशी प्रक्रिया करूनच गटारीत सोडले जाणार होते.

-मेडिकल देणार होते पाच लाखाचा निधी

या प्रकल्पासाठी मेडिकलचे तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे हे पाच लाखांची मदत करणार होते, यंत्रसामुग्री व संशोधनाचा खर्च नीरी स्वत: उचलणार होते. परंतु या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कुणी पुढाकारच घेतला नाही.