साडेतीन हजार किमीचे रस्ते, साडेसातशे पुलांची दुरुस्ती होईना

दुरुस्तीसाठी हवे ६५० कोटी : रस्ते दुरुस्तीचा पुन्हा १५२ कोटींचा प्रस्ताव सरकारकडे

गणेश हुड

नागपूर : चांगले रस्ते असल्याशिवाय कोणत्याही भागाचा विकास शक्य नाही. परंतु २०१६ पासून अतिवृष्टीमुळे व पुरामुळे जिल्ह्यात नादुरुस्त झालेले रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषदेला छदामही मिळालेला नाही. मागील आठ वर्षांत ६४३ कोटी ५८ लाखांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले. पण फक्त पाच कोटी मिळाले. नागपूर प्रमाणे राज्यातील अन्य जिल्हा परिषदांचीही कमी अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे.

निधीअभावी जिल्ह्यातील ३ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते, ७५० पुलांची दुरुस्ती रखडली आहे. निधी मिळेल, अशा आशेने २०२३ मधील अतिवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेले ३०० रस्ते व २१ पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव गुरुवारी जिल्हा परिषदेचे अतिरक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी द. भि. नेमाने यांनी ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते व पूल नादुरुस्त असल्याने ग्रामीण भागात लोकांना प्रवास करणे अवघड झाले आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण मार्ग, जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे १० हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे पसरले आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग वगळून ग्रामीण आणि जिल्हा मार्गाची दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाली की रस्ते, पूल वाहून जातात. रस्ते व पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी नसतो. त्यामुळे राज्य शासनाकडे निधीची प्रतीक्षा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला करावी लागते.

शासन स्तरावर प्रस्तावांची दखल नाही

नागरिकांच्या समस्या तातडीने मार्गी लागाव्यात. शासकीय योजनांचा गरजूंना लाभ मिळण्यासाठी शासन आपल्या दारी उपक्रम मोठा गाजावाजा करून राबविला जात आहे. दुसरीकडे उखडलेले रस्ते आणि तुटलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग दरवर्षी राज्य शासनाकडे निधीचा प्रस्ताव पाठवित असते. २०१६ ते २३ नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान ३ हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते, ७५० पूल नादुरुस्त झाले आहेत. २०२२ पर्यंत रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी ५०० कोटींची मागणी करण्यात आली. परंतु शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याचे वास्तव आहे.

रस्ते व पूल दुरुस्तीसाठी शासनाकडे केलेली निधीची मागणी

वर्ष - निधी (कोटी)

• २०१६ - ७९.५३
• २०१८ - १००. ७९
• २०१९ - १५.३७
• २०२० - ११४.९८
• २०२१ - ५३.७२
• २०२२ - १२७.९२
• २०२३ - १५२.२७