‘त्यांना’ कधी मिळतील मुख्य प्रवाहात येण्याचे हक्क ?

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने बरेच प्रयत्न होत असले तरी आजही राज्यात केवळ दहाच दिव्यांग प्रवर्गात येणाऱ्यांनाच अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात आहे.

ठळक मुद्दे२१ मधून १० दिव्यांग प्रवर्गांनाच प्रमाणपत्र अध्ययन अक्षम, सिकलसेल, थॅलेसेमिया, अ‍ॅसिड अटॅकचे रुग्ण उपेक्षित

सुमेध वाघमारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने बरेच प्रयत्न होत असले तरी आजही राज्यात केवळ दहाच दिव्यांग प्रवर्गात येणाऱ्यांनाच अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात आहे. यामुळे मोजक्याच दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे. विशेष म्हणजे, केंद्राने २०१६ च्या नव्या कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या प्रवर्गात वाढ केली आहे. नऊवरून २१ प्रवर्ग केले आहेत. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात झाली नसल्याने हजारो दिव्यांगबांधव आपल्या अधिकारांपासून वंचित आहेत.
दिव्यांगांना विशेष अधिकार देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्राच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाने २०१५ रोजी विशेषज्ञाची समिती स्थापन केली होती. या समितीने अस्थिव्यंग, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, रक्तासंबंधित विकाराचे दोष, मानसिक रुग्ण, बहुविकलांग, तीव्र मज्जासंस्थेबाबतची स्थिती व विकासासंबंधी विकार याला घेऊन आठ उपसमिती स्थापन केल्या. या समितीने दिलेला अहवाल आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला. अहवालाला अंतिम रूप देऊन अधिसूची काढण्यात आली. यात पूर्वीच्या नऊ दिव्यांग प्रवर्गासोबत १२ नवीन प्रवर्ग जोडण्यात आल्याचे व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. केंद्राचा हा नवीन कायदा दिव्यांगांसाठी आशादायी ठरणारा होता. कारण, यात ज्याला वाचन, लेखन करण्यास अवघड जात असलेल्या, उलटे अक्षर लिहित असलेल्या म्हणजेच ‘अध्ययन अक्षम’ व्यक्तीचा समावेश दिव्यांगांच्या प्रवर्गात करण्यात आला. याशिवाय, मेंदूचा पक्षाघात, बुटकेपणा, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, हातापायातील स्नायूंमधील ताठरपणा किंवा कमजोरी म्हणजे ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’, थॅलसेमिया, अनुवांशिक रक्तविकार, सिकलसेल, अ‍ॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेले रुग्ण, कंपवात रोग यांचा समावेश करण्यात आला. परंतु हा कायदा अद्यापही राज्यात लागू झालेला नाही. यामुळे हजारो दिव्यांगबांधव आपल्या अधिकारांपासून वंचित असून, त्यांची प्रगती व विकास खुंटत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

या दिव्यांग प्रवर्गाचे मिळते प्रमाणपत्र- पूर्णत: अंध, अंशत: अंध, कर्णबधिर, वाचा दोष, अस्थिव्यंग, मानसिक आजार, कुष्ठरोग, सेरेब्रल पाल्सी, डाऊन सिंड्रोम, स्वमग्न (नागपूरपुरतेच मर्यादित)

या प्रवर्गाचे मिळत नाही- अध्ययन अक्षम, सिकलसेल, थॅलेसेमिया, मेंदूचा पक्षाघात, बहुविकलांग, बुटकेपणा, अ‍ॅसिड अटॅक, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, अधिक रक्तस्राव, कंपवात रोग

केंद्राने २१ दिव्यांग प्रवर्गांना त्यांचे मूल्यमापन करून प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचना काढल्या आहेत. राज्याने याची व्यापक प्रमाणात अंमलबजावणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देऊन अधिकार द्यायला हवेत.

-डॉ. रोहिणी पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या

लालफितशाहीचा बसतोय फटका
दिव्यांगांच्या विविध २१ प्रवर्गांना त्यांचे मूल्यमापन करून तसे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिसूची केंद्राच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने काढली असली तरी, त्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आहे. परंतु या विभागातील लालफितीशाहीमुळे दिव्यांगांच्या २१ प्रवर्गांमधून दहाच प्रवर्गांनाच प्रमाणपत्र दिले जात आहे.