पाणीपुरवठ्याच्या कामांचे करारनामे कधी पूर्ण होणार?

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा टंचाईची कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, अद्याप ग्राम पातळीवर कामासंदर्भातील करारनाम्याचे काम पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देमे महिना सुरू होऊनही टंचाईच्या कामांना सुरुवात नाही : सीमेलगतच्या गावांमध्ये टंचाईला सुरुवात

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : मे महिन्याला सुरुवात झाली आहे. त्याचसोबत ग्रामीण भागामध्ये पाण्याच्या टंचाईलाही सुरुवात झाली आहे. दरवर्षी उन्हाळ्यात निर्माण होणारी टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता, जिल्ह्याच्या टंचाई आराखड्यासाठी ३१ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा टंचाईची कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, अद्याप ग्राम पातळीवर कामासंदर्भातील करारनाम्याचे काम पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शासकीय कार्यालयांत कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाई आराखड्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नव्हती. दरम्यान, शासनाने ही कामे ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून करण्यावर भर देण्याच्या सूचना केल्या. त्यासाठी ग्रामपंचायतीना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या तालुकास्तरीय कार्यालयासोबत कामासंदर्भातील करारनामा करावा लागणार आहे. यानंतरच त्यांना त्यांच्या गावामध्ये पाणीपुरवठा योजनेची कामे करावी लागणार आहेत. यंदा जिल्ह्यात टंचाई आराखड्याच्या तीन टप्प्यांमध्ये ९०९ गावांमध्ये २६३ वर नळयोजना विशेष दुरुस्तीची कामे, ३८१ बोअरवेल, २ गावांमध्ये तात्पुरती पूरक नळयोजना, २१२ विहीर खोलीकरण, ८७ गावांमध्ये टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, ५०३ गावांमध्ये खासगी विहीर अधिग्रहण करणे आदी कामे करावयाची आहेत. ही सर्व कामे करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात येत असते. परंतु कोरोनामुळे सर्व कामे थांबली आहेत. त्यातच उन्हाळ्यामुळे शहर सीमेलगतच्या व ग्रामीण भागातील नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे.
शहर सीमेलगतच्या कामठी तालुक्यातील बिडगाव व तरोडी (खु.) या दोन गावांमध्ये गेल्या ३ एप्रिलपासून तीन टँकरद्वारे तेथील ग्रामस्थांची तहान भागविण्यात येत आहे. तर जिल्ह्यातील कुही, भिवापूर व नरखेड या तालुक्यांतील सुमारे १२ वर गावांमध्ये खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करुन तेथील ग्रामस्थांना पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागात आजही पाण्याची ओरड आहेच. मात्र, ते शासकीय कागदोपत्री येऊ दिल्या जात नसल्याचा आरोप आता ग्रामीण जनतेकडून होत आहे.