मजुरांना ‘जाॅब कार्ड’ मिळणार कधी?

प्रदीप घुमडवार

लोकमत न्यूज

कुही : तालुक्यात मजुरांची संख्या बरीच माेठी आहे. सध्या शेतात कामे नाहीत. दुसरीकडे, शासनाच्या ‘मनरेगा’ अंतर्गत कामांची अंमलबजावणीही शून्य आहे. काम नसल्याने मजुरांच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे शासनाकडून ‘जाॅब कार्ड’ मिळणार कधी, असा प्रश्न मजुरांना सतावत आहे. काहींनी राेजगार उपलब्ध करून देण्याची विनंती कुही नगर पंचायत व पंचायत समितीकडे केली आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थिती विचारात घेत राज्य शासनाने ९ एप्रिल २०१३ राेजी मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा आदेश जारी केला हाेता. यात ‘क’ वर्गातील नगर परिषद क्षेत्रात कामाची मागणी असल्यास तिथे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यास सहमती दर्शविली हाेती. त्या अनुषंगाने नगर परिषद व नगर पंचायतने मनरेगाची अंमलबजावणी करावी, असेच आदेश दिले हाेते. कुही नगर पंचायतीने सन २०१६ ते २०२० या काळात मनरेगाअंतर्गत काेणतीही कामे हाती घेतली नाहीत. एवढेच नव्हे तर कुही नगर पंचायतीने मजुरांची नोंदणीही केली नाही आणि त्यांना जॉब कार्डही दिले नाही.

मागील पाच वर्षांत कुही नगर पंचायतीच्या हद्दीतील शेकडाे कामगारांना राेजगाराअभावी आर्थिक संकटांना ताेंड द्यावे लागत असून, काेराेना संक्रमण काळात हे संकट गडध झाले आहे. या प्रकाराची कुणीही गांभीर्याने दखल घेत नाही, असा आराेपही मजुरांनी केला आहे. नगर पंचायतने पूर्णवेळ अभियंता नसल्याने ‘जाॅब कार्ड’ दिले नव्हते. मात्र, २०१७ नंतर पूर्णवेळ अभियंत्यांची नियुक्ती करूनही मनरेगाच्या कामावर अंमल करण्यात आला नाही.

...

नियमात सुधारणा

रोहयो अधिनियम १९७७ व २००६ मध्ये सुधारणा करीत ३ मार्च २०१४ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. यात महाराष्ट्र ‘क’ वर्ग नगर परिषद /नगरपंचायत क्षेत्रात रोहयो अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याची अधिसूचना स्वतंत्रपणे जारी करण्यात येईल. ज्या क वर्ग नगर परिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात कामाची मागणी असेल, त्या क्षेत्रात सदर योजना त्या दिनांकापासून लागू झाल्याने समजण्यात येईल. सदर योजनेच्या अंतर्गत क वर्ग नगर परिषद / नगरपंचायत क्षेत्रात राहणाऱ्या व अंगमेहनतीचे अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस रोजगाराची हमी देण्यात येत आहे. रोहयोच्या नियोजन, अंमलबजावणी संनियंत्रणासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. तशा स्वरूपाचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत.

....

प्रशासनाची असमर्थता

मजुरांनी जॉब कार्ड व रोजगाराची मागणी करताच कुही नगर पंचायतीच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी खंडविकास अधिकाऱ्यांकडे ३० जून २०१७ रोजी पत्र पाठवून आम्ही ही योजना राबविण्यास असमर्थ आहोत, असे कळविले. कुही नगर पंचायतीने विशेष सभेत रोहयोची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम अभियंता मिळाल्यानंतरच अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा ठराव १६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी संमत केला. यात आर्थिक व इतर अडचणींचा उल्लेख करण्यात आला हाेता. त्यामुळे या याेजनेचा नगर पंचायतीच्या अंदाजपत्रकात समावेश केला नव्हता. अडचणींची साेडवणूक झाल्यावरच रोहयो मजुरांची नोंदणी करून जॉब कार्ड देण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यात नमूद केले हाेते.

...

पूर्वी ही याेजना ग्रामीण भागासाठीच हाेती. रोजगार निर्मितीसाठी निधी मिळावा म्हणून नगर पंचायतीने शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. शासनाकडून अद्यापही निधी उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे स्थानिक मजुरांना काम व जॉब कार्ड देणे शक्य झाले नाही. निधी प्राप्त हाेताच कामाचे नियोजन करून जॉब कार्ड दिले जाईल.

- देवाजी शेडमाके, अधीक्षक,

अधीक्षक, नगर पंचायत, कुही.