वैद्यकीय लाभ देणार कधी?

बुटीबोरी इंडस्ट्रीज परिसरात २०० खाटांचे हॉस्पिटल सुरू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरीही सध्या डॉक्टर्स आणि आधुनिक उपकरणांच्या टंचाईमुळे कामगार...

बुटीबोरी इंडस्ट्रीज परिसर : सेवा अद्ययावत करण्याची कामगारांची मागणी
नागपूर : बुटीबोरी इंडस्ट्रीज परिसरात २०० खाटांचे हॉस्पिटल सुरू करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरीही सध्या डॉक्टर्स आणि आधुनिक उपकरणांच्या टंचाईमुळे कामगार वैद्यकीय लाभापासून वंचित आहेत. नवीन हॉस्पिटल सुरू होण्यास ३ ते ४ वर्षे लागतील, तोपर्यंत अस्तित्वातील सेवा अद्ययावत करा, अशी कामगारांची मागणी आहे.
डॉक्टर्स व तज्ज्ञांची ८० टक्के पदे रिक्त
बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सहसचिव प्रदीप राऊत यांनी सांगितले की, बुटीबोरी इंडस्ट्रीयल परिसरातील एखाद्या कारखान्यात कामगाराचा अपघात झाल्यास त्याच्यावर प्राथमिक उपचार बुटीबोरी येथील डिस्पेन्सरीत करण्यात येतो. त्यानंतर त्या कामगाराला उपचारासाठी ईएसआयसीएसच्या सोमवारी पेठ येथील हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात येते. विदर्भातील कामगारांसाठी एकमेव असलेल्या या हॉस्पिटलची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. येथे उपचार होण्याऐवजी कामगारांना मरण यातनाच जास्त मिळतात. नर्सेस, बॉय आदींसह तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि प्रशासकीय अधिकारी अशा एकूण २५० पदांची गरज आहे. पण सध्या ५१ पदे भरली असून १९९ पदे अर्थात ८० टक्के जागा रिक्त आहेत. याशिवाय प्राथमिक उपचारांसाठी बुटीबोरी, हिंगणा रोड, वानाडोंगरी, हिंगणा रोड-वाडी आणि पाचपावली येथील डिस्पेन्सरीत डॉक्टरांसह ४० जणांची गरज आहे. पण तिथेही केवळ ८ जागा भरल्या असून ३२ जागा रिक्त आहेत.
विदर्भात १.६२ लाख कामगारांची नोंदणी
विदर्भातील १.६२ कामगार ईएसआयसीकडे नोंदणीबद्ध आहेत. या कामगारांचे महिन्याकाठी ८ कोटी रुपये ईएसआयसीकडे अर्थात केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाकडे जमा होतात. केंद्र राज्याला पैसा देते. या रुपयांतून कामगारांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत, अशी अपेक्षा आहे. पण राज्य सरकारतर्फे संचालित ईएसआयएसमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि उपकरणांअभावी कामगारांना वैद्यकीय सेवा मिळत नाहीत. खासगी हॉस्पिटलमध्ये गेल्यास तिथे उपचाराचे अव्वाच्या सव्वा रुपये आकारले जातात. कर्मचाऱ्यांचा फंड त्यांच्या उपचारासाठीच खर्च व्हावा, अशी मागणी राऊत यांनी केली.
उत्पादनावर परिणाम
एखाद्या कारखान्यात अपघात झाल्यास त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो. ईएसआयसी आणि ईएसआयएसच्या तंट्यात कामगार वैद्यकीय सेवेपासून वंचित आहेत. सोमवारी पेठ येथील हॉस्पिटल केंद्र सरकारला हस्तांतरित करण्याची मागणी आहे. मुंबईतील राज्याच्या ईएसआयएस हॉस्पिटलमध्ये अद्ययावत सुविधा आहेत तर दिल्लीत केंद्र सरकारचे आधुनिक हॉस्पिटल आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ येथे कामगारांच्या उपचारासाठी राज्यांचे हॉस्पिटल आहेत, मग नागपुरात का नाही, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला.
एकही अ‍ॅम्ब्युलन्स नाही
बुटीबोरी इंडस्ट्रीयल परिसरात एक अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. पण ही मागणी राज्याने धुडकावून लावल्याने विदर्भाला काहीच मिळत नाही, असा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला आहे. कामगारांसाठी २०० खाटांचे हॉस्पिटल होईल तेव्हा होईल, पण सध्या कामगारांना उपचारासाठी अस्तित्वातील डिस्पेन्सरीज आणि हॉस्पिटल्स तातडीने अद्ययावत करावे, अशी मागणी केईसी इंटरनॅशनलचे एचआर प्रमुख प्रदीप राऊत यांनी लोकमतशी बोलताना केली. (प्रतिनिधी)
२००४ पासून स्थिती दयनीय
ईएसआयसी आणि ईएसआयएस या दोघांच्या चढाओढीत विदर्भातील अपघातग्रस्त कामगारांना यातना मिळत आहेत. विदर्भावर हा अन्याय २००४ सालापासून होत आहे. या प्रश्नी राजकीय नेत्यांनीही चुप्पी साधली आहे. वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या सोमवारी पेठेतील हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांअभावी अपघातगस्त कामगारांना मेडिट्रीना, शुअरटेक किंवा वोक्हार्ट या करारबद्ध केलेल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी भरती केले जात होते. पण या हॉस्पिटल्सनेही उपचाराचे पैसे मिळत नसल्यामुळे कामगारांवर उपचार करण्यास नकार दिला आहे. बुटीबोरी येथील डिस्पेन्सरी दिवसा सहा तास खुली असते. पण कारखान्यांमध्ये अपघात सायंकाळी ५ ते पहाटे या वेळात घडतात. पेशंट उपचारासाठी एकीकडून दुसरीकडे फिरतो. त्यातच कामगारांना उपचार न मिळाल्याने जीव गेल्याच्या घटना घडल्याचा आरोप प्रदीप राऊत यांनी केला.