कुठे खर्च झाले ‘ते’ लाखो रुपये ? विद्युत पुरवठा खंडित होण्यामागे नेमके काय कारण?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 8, 2023 10:01 PM2023-06-08T22:01:35+5:302023-06-08T22:13:09+5:30
Nagpur News दरवर्षी फांद्या कापण्यासाठी ३० लाखांचा खर्च होऊनही वेगाने वारा सुटला तर फांद्या पडण्याचे प्रमाण तसेच आहे. त्यामुळे ही रक्कम कुठे खर्च होते असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
नरेश डोंगरे
नागपूर : शहरात जरा का वेगाची हवा आली किंवा पाऊस पडला तर वीज पुरवठा खंडित होतो. महावितरण याबाबत सांगते की, अमूक ठिकाणी वृक्ष किंवा त्याच्या फांद्या पडल्या. त्यामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्याचा युक्तिवादही होतो. विशेष म्हणजे, विविध भागातील विजेच्या लाइनजवळ असलेले वृक्ष, फांद्यांची कटाई करण्यासाठी महावितरण आपल्या प्रत्येक डिव्हीजनमध्ये दरवर्षी थोडथोडका नव्हे ३० लाखांचा खर्च करते. त्यामुळे एवढा खर्च होऊनही वीज पुरवठा खंडित होण्यामागे तेच ते कारण सांगितले जात असेल तर हा निधी कुठे खर्च होतो, असा प्रश्न आहे.
बुधवारी पूर्व नागपुरात वादळी वारा आणि पावसामुळे सुमारे १५० झाडं पडली. ७० पेक्षा जास्त खंबे क्षतिग्रस्त झाले. यासाठी हवामान कारणीभूत आहे. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच तुरळक पावसामुळे वृक्ष वीजेच्या तारांवर पडले होते. या पार्श्वभूमीवर, 'लोकमत'च्या चमूने शहरातील अनेक भागात विजेच्या तारांची (लाइनची) पाहणी केली. त्यात अनेक लाइनच्या आजुबाजुला झाडं आणि फांद्या असून, त्याची छाटणीच झाली नसल्याचे पुढे आले. अनेक ठिकाणी डीपी उघडी दिसून आली. यावरून मिळणारा निधी कसा वापरला जातो आणि मेंटेनन्स किती गांभीर्याने घेतले जाते, त्याचा खुलासा झाला.
एजन्सीवर मेहरनजर
मेंटेनन्सचे काम खासगी एजन्सीकडून करून घेतले जाते. जम्पर आणि कंटक्टरला कसने, खुल्या डीपीला ठीक करणे आणि झाडांची, फांद्यांची छाटणी करण्याचे काम मान्सूनपूर्वीच करायचे असते. मात्र, यावर्षी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी आतापर्यंत निविदा जारी करण्यात आली नाही. जुन्याच एजन्सीला एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन काम करण्यात आले. या एजन्सीच्या कामाचे ऑडिटसुद्धा होत नसल्याचा आरोप आहे.
अभियंत्यांचा अजब तर्क
महावितरणचे अभियंता नाव न छापण्याच्या अटीवर अजब तर्क देतात. ते म्हणतात की, शहरात मोठी 'हरियाली' आहे. छाटणी होते. मात्र, काही दिवसांतच झाड जसेच्या तसे होते. अनेकदा नागरिक वृक्ष तोडण्याच्या संशयामुळे छाटणीचा विरोध करतात. महापालिकेकडूनही आवश्यक सहकार्य मिळत नाही.
------