नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कुणाला मिळू शकते

केंद्र शासनाच्या ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशान्वये इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गट,

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र शासनाच्या ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशान्वये इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील उन्नत व प्रगत गट, व्यक्ती (क्रिमीलेअर) वगळून इतरांना आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे निकष लागू केले आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या या निकषाबाबत १४ आॅक्टोबर २००४ व १४ आॅक्टोबर २००८ या ज्ञानपानाद्वारे वेळोवेळी स्पष्टीकरण सुद्धा केले आहे. हे सर्व आदेश महाराष्ट्र शासनाने १६ जून १९९४, २२ जानेवारी २०१३ व २५ मार्च २०१३ च्या आदेशान्वये राज्यात अमलात आणले आहे. क्रिमीलेअरचे मापदंड एकट्या वार्षिक उत्पन्नाचे नियम नाहीत. त्यामध्ये सहा नियम आहेत. क्रिमीलेअरचे निर्धारण करताना नोकरदारांसाठी पदाचा दर्जा गृहीत धरण्यात आला आहे.

नॉन क्रिमीलेअर
प्रमाणपत्राचा कालावधी
सामाजिक न्याय विभागाच्या १७ आॅगस्ट २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या पालकांचे मागील सलग तीन वर्षांतील प्रत्येक वर्षाचे उत्पन्न हे जर सहा लाखापेक्षा कमी असेल तर त्यांना तीन वर्षाचे, दोन वर्षांचे कमी असेल त्यांना दोन वर्षांचे आणि एक वर्षाचे कमी असेल तर त्यांना एक वर्षाच्या कालावधीचे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळेल.

प्राधिकाऱ्यांकडून नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी
शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मुलामुलींचे क्रिमीलेअरचे निर्धारण करताना
आई-वडिलांच्या नोकरीतील पदाच्या दर्जावरून ठरविण्यात येते. त्यांचे वेतनापासून व कृषीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरल्या जात नाही तर त्यांचे इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न गृहित धरावे असे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अदा करणारे प्राधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरतात आणि ते क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यापासून वंचित ठेवतात. प्राधिकाऱ्यांच्या शासन निर्णयाविषयक अज्ञानामुळे दरवर्षी हजरो ओबीसी विद्यार्थ्यांना कॉलेज प्रवेशापासून व नोकरीपासून मुकावे लागते. अशा प्राधिकाऱ्यांवर शासनाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संघटक शेषराव येलेकर यांनी केली आहे.

१) संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्ती उदा. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च-उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची मुले, मुली क्रिमीलेअरमध्ये येतात. त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाही.
२) केंद्र किंवा राज्यशासन सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुले-मुली
अ) ज्यांंचे आई-वडील किंवा दोघेही सरळसेवा भरतीने गट अ वर्ग १ चे अधिकारी आहेत.
ब) आई-वडील दोघेही सरळसेवा भरतीने गट ब वर्ग-२ चे अधिकारी आहेत.
आई वडील यापैकी एकजण सरळसेवा भरतीने गट ब वर्ग-२ चे अधिकारी असेल किंवा ते वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्याअगोदर वर्ग-१ चा अधिकारी झाला असेल तर अशा पाल्यांना क्रिमीलेअरमध्ये गणल्या जाईल. त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाही. तथापि
१) आई-वडील यापैकी एकजण किंवा दोघेही वर्ग-१ व वर्ग-२ चे अधिकारी असेल आणि सेवेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला असेल किंवा स्थायी स्वरुपात काम करण्यासाठी ते असमर्थ ठरविल्या गेले असेल.
२) आई-वडील दोघेही सरळसेवेद्वारे वर्ग-३ किंवा वर्ग ४ श्रेणीतील कर्मचारी असेल आणि वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर किंवा त्यानंतर वर्ग-१ चे अधिकारी असतील.
३)आई-वडील यापैकी एकजण सरळसेवा भरतीने वर्ग-२ चे अधिकारी झाले असेल आणि वयाच्या ४० व्या वर्षानंतर वर्ग-१ श्रेणीतील अधिकारी झाले असतील. तर अशा व्यक्तींच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील. ते नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र ठरतील.
(क) ज्या व्यक्ती अशा संघटना, संस्थांमध्ये (जसे - बँका, विमा संस्था, विद्यापीठे) कार्यरत आहेत. ज्यांच्या पदाचा दर्जा शासकीय पदाप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेला नसेल अशांचे उत्पन्न किंवा मालमत्तेच्या निकषान्वये वेतनापासून मिळणारे उत्पन्न व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न मागील लागोपाठ तीन वर्षांपासून दरवर्षी रुपये सहा लाखाचे खाली असेल आणि मालमत्ता कर अधिनियमनुसार त्यांचे मागील तीन वर्षांमध्ये मालमत्ता करातील विहित सुटीच्या मर्यादेपेक्षा कमी मालमत्ता असेल तर अशा व्यक्तींच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील. ते नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र ठरतील.
३) आई-वडील दोघेही लष्कर, निमलष्कर दलामध्ये कर्नल किंवा त्यापेक्षा वरच्या पदावर नियुक्त असेल तर अशा व्यक्तींच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळणार नाही. तथापि, कर्नल पदापेक्षा खालच्या पदावर कार्यरत असेल तर त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील.
४) व्यापार, उद्योग व व्यवसायामध्ये कार्यरत अशा व्यक्ती ज्यांचे मागील सलग तीन वर्षांचे ढोबळ वार्षिक उत्पन्न सहा लाखाचे खाली आहे किंवा सदर व्यक्तींकडे मालमत्ता कर अधिनियमानुसार मागील सलग तीन वर्षांमध्ये मालमत्ता करातील विहित सुटीच्या मर्यादेपेक्षा कमी मालमत्ता असेल तर अशांच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील.
५) ज्या शेतकऱ्यांच्या परिवारामध्ये सिलिंग लिमिटच्या ८५ टक्के कमी सिंचित जमीन आहे (कालव्याद्वारे सिंचित) तसेच कोरडवाहू किंवा विहिरीद्वारे कितीही सिंचित जमीन असेल अशांच्या पाल्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळतील.
६) उन्नत मालमत्तेचे निकष : ज्या व्यक्तींच्या मुलामुलींना क्रिमीलेअरमधून वगळण्यात आलेले आहे अशांच्या आई-वडील किंवा दोघांचेही वेतनापासून मिळणारे उत्पन्न व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न सहा लाख प्रति वर्ष यापेक्षा कमी असेल आणि मालमत्ता कर अधिनियमानुसार मागील सलग तीन वर्षांमध्ये मालमत्ता करातील विहित सुटीच्या मर्यादेपेक्षा कमी मालमत्ता असेल तर अशांची मुले-मुली क्रिमीलेअरमध्ये गणल्या जाणार नाही. त्यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र मिळेल. व्यापार, उद्योग व व्यवसायात कार्यरत व्यक्तींसाठी इतर उत्पन्नाऐवजी व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरावे.