आॅनलाईन विक्रीवर नियंत्रण कुणाचे

आॅनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचा आवाका मोठा असल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांचा सामना करणे शक्य नाही.

दिवसेंदिवस विक्रीत वाढ : वितरक व शोरूम संचालक चिंतित
एवढी सूट देणे शक्य नाही
आॅनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांचा आवाका मोठा असल्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांचा सामना करणे शक्य नाही. या कंपन्या जेवढी सूट देऊ शकतात तेवढी सामान्य व्यापारी देऊ शकत नाही. त्याच कारणाने दिवाळीत किरकोळ व्यवसायात ५० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली. बाजारात हजाराची वस्तू आॅनलाईन बाजारपेठेत ५०० रुपयांत घरपोच येते. लहान व्यापारी आॅनलाईन व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांशीच बोलणी करणार आहे. कदाचित व्यवसायाचा मूलमंत्र त्यांच्याकडून शिकता येईल.

शोरूममध्ये विक्रीत घट
आॅनलाईनच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची विक्री सर्वाधिक वाढली आहे. दिसायला छोट्या, पण मौल्यवान वस्तू बाजारभावापेक्षा कमी दरात घरपोच येऊ लागल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूमच्या संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. आॅनलाईन बाजारात लॅपटॉप, कॅमेरे, मोबाईल, कॉम्प्युटरची विक्री वाढली तर याच कंपन्यांच्या शोरूममध्ये यंदा विक्रीत घट झाल्याची माहिती आहे. उत्पादकांना माल कुठेही विकायचा आहे. तो आॅनलाईन असो वा स्थानिकांकडून. पण यंदाच्या दिवाळीत इलेक्ट्रॉनिक बाजारात आॅनलाईन विक्रीचा स्थानिक विक्रेत्यांना फटका बसला. विक्रीत घट झाल्याची सर्वांची ओरड आहे. हीच स्थिती राहिली तर अनेकांना शोरूम बंद कराव्या लागतील, असे मत शोरूमच्या संचालकांनी व्यक्त केले. त्याच कारणाने अनेक विक्रेते नफा ना तोटा या धर्तीवर उत्पादनांची विक्री करीत आहे. मात्र त्यात ग्राहकांना फायदा होत आहे.

कर भरणाचा तपशील मागा
कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅट) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी सांगितले की, कुठल्याही करांची मर्यादा आणि बंधने नसलेला हा व्यवसाय वेगाने फोफावत आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक नियम व नियमावली तयार करण्याची मागणी देशभरातील व्यापाऱ्यांची आहे. वस्तू विकताना केंद्र, राज्य आणि स्थानिक बाजारपेठेत कर भरणा केला काय, हा गंभीर प्रश्नाचा तपशील सरकारने घेतला पाहिजे. या बाजाराला भविष्याचा बाजार संबोधले जात आहे. स्थानिक व्यापारी एलबीटी, व्हॅट आणि अन्य कराचा भरणा करून व्यवसाय करतो, शिवाय इन्स्पेक्टर राजचा वेगळा सामना करावा लागतो. याउलट टीव्हीद्वारे आॅर्डर दिल्यास माल थेट ग्राहकांकडे कुरिअरवाला नेऊन देतो. या मालावर व्हॅट कोणत्या राज्यात भरला आहे, याची माहिती नसते. शासनाला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. या वाढत्या बाजारावर वेळीच नियंत्रण न आणण्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. सरकारने या व्यवसायाची खडान्खडा माहिती घेऊन कायदा तयार करावा. नोंदणी नसल्यास माल विकता येणार नाही, असे निर्बंध टाकावे. विकणाऱ्यांना रिटर्न भरण्याची सक्ती करावी. याशिवाय अन्य अटी या व्यवसायावर सरकारने टाकल्या पाहिजेत. त्यातूनच सर्वांना न्याय मिळेल, असे भरतीया यांनी स्पष्ट केले.
कॅटची मोहीम
अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने (कॅट) आॅनलाईन व्यवसायाविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. याअंतर्गत ३१ आॅक्टोबरला देशव्यापारी आंदोलन केले आणि ५ नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत ब्रॅण्डेड कंपन्यांसोबत चर्चा केली. याशिवाय वाणिज्य मंत्रालयाचे दरवाजे ठोठावले. भारतीय व्यवसायाला गिळंकृत करणाऱ्या आॅनलाईन बाजारावर अंकुश ठेवण्याची मागणी केली. मात्र वाणिज्य मंत्रालयाने कुठलीही पावले उचललेली नाही, असे भरतीया यांनी सांगितले.